काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र शिर्ष नेतृत्वबीच घनघोर युद्ध चल्यो ।
गत बैशाखदेखि सुरु भएको यो युद्ध वास्तवमा कुनै विचार, सिद्धान्त, आदर्श भन्दा पनि पद प्राप्ति र पद जोगाउनका लागि थियो ।
पार्टीका दुई अध्यक्षबीच चर्किएको विवादले नेकपा झण्डै झण्डै फुटको अवस्थासम्म आइपुग्यो । अध्यक्षद्वयको विवादमा अन्य शिर्ष नेताहरु पनि आआफ्नै स्वास्र्थले जोडिए ।
पहिला गरिएका सहमतिलाई इमान्दारितापूर्वक पालना नगर्दा नेकपा गम्भीर संकटमापरेको थियो । पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भन्दा पनि स्वार्थका लागि जोडिएको वुर्जुवा पार्टी जस्तै बनेको थियो ।
नेताहरुमा रहेको अहंकार, अस्थिरता, इगो, कुण्ठाको एकमुष्ठ रुप नेकपा बनेको थियो, जहाँ जसले जे गरेपनि हुने अवस्था निम्तिएको थियो ।
बैशाखमा सुरु भएको नेतृत्वबीचको अन्तरविरोधमा केही समयका लागि युद्धबिराम जस्तै देखिए पनि गत असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकपछि विस्फोटक अवस्थामा पुग्यो ।
नेकपाभित्रको विवादमा अवश्य पनि बाहिरी शक्तिले चलखेल क्याटलिष्टको भूमिका खेलेकै हुन् । असार १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेताहरुलाई समेत आरोपित गर्ने गरी त्यो चलखेलबारे प्याच्च नबोलेको भए सम्भवतः नेकपाको युद्धविराम थप केही समय लम्बिथ्यो । तर, असार १६ गतेबाट विस्फोटक बन्नपुग्यो ।
अध्यक्षद्वयकै बीचमा समेत छलफल हुने अवस्था नदेखिएपछि पार्टी एकताको पक्षधर नेताहरुको तिब्र दबाबले बढेको थियो । पार्टी फुटका लागि समेत आआफ्ना गुटहरुलाई सक्रिय बनाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं माधव नेपालहरु एकता पक्षधर नेताहरुको समुह बढ्दै गएपछि गल्दै गएका थिए ।
र, अन्ततः पार्टीमा देखिएका अहिलेसम्मको विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तयार भएका थिए । पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले एक सातामै प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाइसकेको छ ।
कार्यदलले सरकार संचालन र पार्टी संचालनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविभाजन समेत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
गत मंसिर ४ गते अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारलाई पाँचवर्षसम्म स्थीर राने र पार्टी संगठनलाई अगाडि बढाउन अध्यक्षद्वयको भूमिकाको पुर्नव्याख्या गर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्नु पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलगायतका काम गर्न कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा थप के छ ? पूर्ण प्रतिवेदन पढ्नका लागि यो हेर्नुहोस [pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2020/08/final-final.pdf”]
प्रतिक्रिया