२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 11, 2026

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन । सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ तथा सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए ।

सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए ।

“सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफैँ टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यी अध्यादेश यस रुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्त रुपमा प्रकट भएको छ । पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीको किनारमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझाव समेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए । उनले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८१, बुधबार  ६ : १४ बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र