‘आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्दा पितृसत्ता समाजको जग हल्लियो’

काठमाडौँ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूले महिला आन्दोलनबाट स्थापित हकअधिकार र मूल्यमान्यतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) महिला सङ्घद्वारा आज यहाँ ११५औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘वैकल्पिक राजनीति र महिला नेतृत्व’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले राजनीतिमा संलग्न महिलालाई प्रेरित गर्न सबैले समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पार्टीका उपाध्यक्ष मानुषी भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति भनेको पश्चगमन नभई राजनीतिलाई विधि, कानुन र व्यवहारबाट सु–संस्कृत तुल्याउनु रहेको उल्लेख गसरन् । उनले समान बाबु र आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यले पितृसत्ता समाजको जग हलिएको विचार राखिन् ।

जनमत पार्टीकी नेत्री गोमा लाभ सापकोटाले राजनीतिक दलले अवसर र कार्य जिम्मेवारीमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै किसान र महिला अधिकारका मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका नेत्री रञ्जु दर्शनाले राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “नेपाली समाजमा अनुरोध गर्नेभन्दा आदेश दिनेलाई सम्मान गर्ने चलन भएकाले पनि महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्ने चुनौती छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि साझा बुझाइ र कार्यक्रम तय हुनुपर्छ ।”

अधिकारकर्मी कैलाश राईले महिला आफ्नो अधिकारका लागि भौतिक, मानसिक र सिद्धान्तका हिसाबले तयार रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले महिला आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक र सैद्धातिक रूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिकारकर्मी तथा लेखिका इन्दु चौधरीले आफ्ना समुदाय र महिलाका हकअधिकार स्थापना गर्न निरन्तर आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले पश्चिम नेपालमा विभिन्न मञ्चको अवसर प्राप्त भइरहेको घटना सुनाइन् । उनले समाजमा देखिएका विभेद अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको यात्रामा महिलाले गरेको योगदान कतै उल्लेख नभएको जनाइन् ।

नेपाल समाजवादी महिला सङ्घका अध्यक्ष सुनिता काफ्लेले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका महिलालाई अहिले पनि सडक र संसद्मा ताली पड्काउने कार्यमा मात्र सीमित तुल्याइएको धारणा राखिन् । उनले राजनीतिक दल र राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमा पुरुषकै मात्र वर्चस्व रहेको बताइन् ।