नेपालगन्ज । प्रस्तावित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको सिमांकन सकेसम्म सहमतीबाटै र सहमती हुन नसके कानुन बमोजिम गरिने भएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माणका लागि सहमतीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने निर्णय भइको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमांकनमा विवादका विषयमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सर्वदलिय तथा सर्वपक्षिय बैठकले सहमतीको अधिकतम प्रयास गर्ने र हुन नसके कानुन बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढाउने क्रममा जग्गा सिमांकनमा विवाद भएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालनमा अवरोध हुँदै आएको थियो । उक्त बैठकले स्थानीयसँग संवाद गरेर काम अगाडी बढाउने निस्कर्ष निकाल्दै यसअघि भएको अतिक्रमणमा रहेको करिव ५५ बिगाहा जग्गा छाडेर कानुन बमोजिक गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले मानव बस्ती रहेको ५५ बिगाहा जग्गा छाडेर औदोगिक क्षेत्रको काम सुरु गर्ने निर्णय भएको बताए ।
बैठकले आगामी सोमबारदेखी सिमांकन स्वरुप मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रको जग्ग्गाको बीचबाट बाटो खोल्ने काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले जानकारी दिए ।
बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकारलाई पनि हुटहुटी रहेको उल्लेख गर्दै २०२८ सालदेखी त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीयबासीको व्यवस्थापन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउन स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सुरक्षा दिने बताए । प्रजिअ जोशीले पहिल्यै सहमती भईसकेको कुरामा अब धेरै अड्किनु नहुने बताए ।
बैठकले काम सुरु गर्नुअघि बैजनाथ गाउँपालिकाको समन्वयमा निर्माणाधिन औद्योगिक क्षेत्र आसपासका अगुवा स्थानीयसँग छलफल गरिने निर्णय समेत गरेको छ ।
सर्बदलिय तथा सर्वपक्षिय बैठकमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, उद्योगी, ब्यवसायी लगायतले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढाउन ढिलाई गर्न नहुने र निर्माणको काम अगाडी बढाउनमा आफुहरुको साथ तथा सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए ।
सो क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु बादशाह कुर्मी, माया पुन, रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, दुर्गाप्रसाद चौधरी र मिना श्रेष्ठ, भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनाल नेपाली कांग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपालप्रसाद अधिकारी, राप्रपा बाँकेका अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेल, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष चिरञ्जिवी ओलीलगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया