२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

सात वर्षदेखि रोकियो बागमती तीर्थयात्रा



काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको स्रोत बागमती नदीको कटुवाल दहबाट वाग्द्वारसम्म १८ कोशको दूरीमा हुने बागमती तीर्थयात्रा यस वर्ष पनि नहुने भएको छ ।

बागमती प्रदूषित भएपछि ४० वर्षदेखि रोकिएको यात्रा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा डा प्रदीप ढकाल भएका बेला विसं २०७५ र २०७६ मा भएको थियो । यात्रामा गरिनुपर्ने विधि विधानका सबै काम पशुपति आगम घरका पुजारी मदन भट्टले गर्ने परम्परा रही आएको छ । १७ दिनको यात्रालाई विसं २०७५ मा सात दिनमा झारेर सम्पन्न गरिएको थियो । विसं २०७६ मा भने नौ दिनको यात्रा गरिएको थियो । विसं २०७७ देखि प्रत्येक वर्ष दिन बढाउँदै १७ दिनसम्मकै यात्रा गर्ने कोषले बताए पनि सात वर्षदेखि यात्रा नै हुन छोडेको छ ।

विसं २०७७ मा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको बागमती तीर्थयात्रा त्यसपछिका वर्षमा कोषको अरुचिका कारण हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कोष संस्कृति महाशाखाका निमित्त प्रमुख ईश्वरमान राजभण्डारी यस वर्ष पनि बागमती तीर्थयात्राको कुनै तयारी नभएको बताउँछन् ।

कटुवाल दहबाट वाग्द्वारसम्म हुने यात्राका क्रममा हिमवत्खण्डमा उल्लेख भएका नदी किनारका १६५ तीर्थ स्थानमा स्नान एवं पूजा र दर्शन गरिने परम्परा छ ।

यो यात्रा नेमुनिले चलाएको विश्वास गरिन्छ । यसक्रममा विभिन्न स्थानमा बागमतीको तन्त्र साधनासमेत गरिने आगम घरका भट्ट मदन भट्टले बताए। यात्राले बागमती स्वच्छ राख्न जागरण गर्ने विश्वास गरिएकामा तीर्थयात्रा नै रोकिएपछि बागमती शुद्धीकरणमा अझै समस्या आउने भएको कोषको भनाइ छ । रासस

 

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०८२, सोमबार  १२ : ०१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता