१२ भदौ २०८३, शुक्रबार | August 28, 2026

राजुनाथ पाण्डेको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन बाँकी



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीशहरू ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास नं. ९ मा पाण्डेले आफूलाई पदबाट निलम्बन गर्ने काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरगाईंको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको हो ।

पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, महानगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

२०८१ चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं कार्यालयमा हाजिर हुन जाने क्रममा पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले अवरोध गरेको थियो । आफैंले परिचालन गर्ने नगर प्रहरीले अवरोध गरेपछि गुरागाईंले पाण्डेलाई कारबाहीसहित निलम्बन गरिदिएका थिए ।

महानगरले उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न प्रशासन प्रमुख ध्रुव काफ्लेको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति पनि पनि बनाइसकेको छ । पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि तीन महिना बिदामा रहेका गुरागाईं कमलादीस्थित कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा मेयर बालेन्द्र साहले पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरी उतारेका थिए ।

त्यसबेला उपप्रमुख सुनीता डंगोल र वडाध्यक्षहरूसमेत जुटेर गुरागाईंलाई हाजिर गराएका थिए । नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरे पनि गुरागाईंले हाजिर भएर अहिले काम गरिरहेका छन् । यद्यपि उनी र मेयर बालेनबीच बोलचाल बन्दछ ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८२, बुधबार  ३ : ५५ बजे

पोखरामा शव पहिचान र परीक्षण सुरु

गण्डकी । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भोटेकोशीको बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको

भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ?

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी सम्पर्कविहिन भएका पर्यटकको उद्दार गरिएको

नेपाललाई आपतकालीन सहयता र अन्तराष्ट्रिय उद्दारमा सघाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय

बेइजिङ । चीनले केरुङ क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट

भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद माध्यमबाट २५

अनधिकृत रुपमा रकम सङ्कलन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीपीडितका नाममा अनधिकृत रुपमा