नवलपुर । नवलपुरमा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरू बिना मापदण्ड र अनुमतिबिना अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य फेला परेको छ।
हालसम्म जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपुरमा दर्ता भई कानुनी रूपमा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका केवल चार वटा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर छन्। तर कावासोती, देवचुली, विनयी त्रिवेणी, गैंडाकोटलगायतका क्षेत्रमा दर्जनौं ड्राइभिङ सेन्टरहरू संचालनमा छन्, जुन कार्यालयमा दर्ता नभई अनियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो
यातायात ब्यवस्था कार्यालय नवलपुरका अनुसार ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रशिक्षकको दक्षता, पार्किङ सुविधा र बीमा लगायतका मापदण्ड पूरा गरेर मात्र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ।’ तर अधिकांश केन्द्रहरूले यी मापदण्ड बेवास्ता गर्दै नगर तथा गाउँ क्षेत्रका खाली जमिन, सडकछेउ, र निजी कम्पाउण्डमा ड्राइभीङ तालिम दिने काम गरिरहेका भए पनि अनुगमन नहुदा जोखीम बढेको हो ।
हाल नवलपुरमा कावासोती, विनयी त्रिवेणी, देवचुली, गैंडाकोट, लगायतका क्षेत्रमा दर्जनौं ड्राइभिङ स्कूलहरू खुलेका छन्। तीमध्ये धेरैले व्यवसाय दर्ता मात्र गराएका छन् तर यातायात कार्यालयको प्राविधिक अनुमति लिएका छैनन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुरका निमित्त प्रमुख सुरेश जैसवालका अनुसार जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका दर्जनभन्दा बढी ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरमध्ये २ वटा नवलपुर ट्रायल सेन्टर र अक्सफोर्ड ट्राईल सेन्टरले मात्रै सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर कार्यालयमा सूचीकृत छन्। बाँकी सेन्टरहरू बिना अनुमति तथा मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा संचालन गरिरहेका छन्।
‘हाल २ वटा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर मात्रै मापदण्ड पूरा गरेर कार्यालयमा दर्ता गराएका छन्,’ जैसवालले भने, ‘बाँकी सबै अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्, जसलाई नियमन गर्न कठिन भइरहेको छ।’
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग तथा मन्त्रालयले अहिले दुई प्रकारका मापदण्ड बनाएको जनाउँदै त्यही आधारमा दुवै खालका ट्रेनिङ सेन्टरलाई छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया अनुसार अनुमती दिने तयारी भइरहेको छ।
‘कतिपयले चाहिने मापदण्ड पुरा गरिरहेका छैनन्, तर मन्त्रालयले केही समयभित्र स्पष्ट मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘तेही मापदण्डका आधारमा हामी अघि बढ्छौं।’
जिल्लामा मापदण्डविना सञ्चालित ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूबाट सवारी चालकहरूको गुणस्तर र क्षमता शंकास्पद भएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सेन्टरहरूले तालिमको नाममा कम समयमा, न्यून शुल्कमा, बिना पूर्वाधार ड्राइभिङ तालिम दिने गरेको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
यातायात कार्यालयको कमजोरी र मौनता
नियमित अनुगमनको अभाव र सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीका कारण यस्तो बेथिति मौलाउँदै गएको हो।
जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपुरका एक कर्मचारीका अनुसार, “कागजपत्र नपुगेका संस्थाहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। तर केही संस्थाहरू भने दर्ता भइसके पनि मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ,” उनले भने।
उनले मापदण्ड नपुगेका ड्राइभिङ तालिम केन्द्रहरू समेत कसरी दर्ता भए भन्नेबारे आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, “केही मापदण्ड नपुगेका तालिम केन्द्र पनि दर्ता भएको देख्दा हामी स्वयं आश्चर्यचकित छौँ।”
उनले मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरूको नबिकरण पनि भईरहेको भन्दै सूचीकृत दर्ता सम्बन्धमा छानबिन गरेर आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने बताए ।
नवलपुरमा सञ्चालन भइरहेका २३ वटा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर व्यवसायी संघमा आवद्ध रहेको नवलपुर ड्राइभिङ व्यवसायी संघका अध्यक्ष राज सिंह गुरौँले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, “हामी सबैले घरेलु कार्यलय, स्थानीय तहमा दर्ता गरिसकेका छौँ। साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नियमित रूपमा कर तिरिरहेका छौँ,” उनले भने । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया भने जटिल रहेको उनले जनाए।
गुरौँले भने, “यातायात कार्यालयको प्रक्रिया अलि प्रष्ट र सहजीकरण आवश्यक देखिएको छ। त्यसैले केही ड्राइभिङ सेन्टरहरू अझै पनि त्यहाँ दर्ता हुन सकेका छैनन्।”
उनले थपे, “संघको तर्फबाट सबै व्यवसायीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्न अनुरोध गरिसकेका छौँ। कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो साझा धारणा हो।”
यसअघि नवलपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक अधिकृतले भने केही मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरू पनि दर्ता भएका छन् भन्ने आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रालयले स्पस्ट मापदण्ड नबनाएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको ब्यवसायीहरूको भनाइ छ।
बिना अनुमति सञ्चालित ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूले न त प्रशिक्षकको योग्यता प्रमाणित गर्छन्, न त यातायातको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्छन्। यस्तो अवस्था सेवाग्राहीलाई जोखिममा पार्नुका साथै, दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढाउने खतरा बढ्दै गएको छ
स्थानीय तह , सम्बन्धित कार्यलयहरूले पनि ड्राइभिङ सेन्टरका नाममा कर त उठाउने तर सेवा गुणस्तर र कानुनी मान्यता जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने नलिएको आरोप लगाएका छन्।
नवलपुरमा धेरैजसो ड्राईभिङ ट्रेनिङ केन्द्रहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले समय समयमा अनुगमन भइरहेकाले अब ड्राईभिङ प्रशिक्षण संस्थाको अवस्थाबारे थप प्रस्ट जानकारी लिने बताए।
‘यातायात व्यवस्था कार्यालयमा किन सूचीकृत हुन सकेन भन्ने विषयमा बुझ्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘यदि कुनै केन्द्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छ भने सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।’
शर्माका अनुसार जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका कतिपय ड्राईभिङ प्रशिक्षण केन्द्रहरूले आवश्यक कागजात तथा पूर्वाधारको अभावमा सूचिकृत हुन नसकेको देखिएको छ। यद्यपि, यस्तो अवस्थाले सेवाग्राहीमा असुरक्षा र ठगीको डर बढाइरहेको भन्दै उनले अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने जनाए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरूको नियमन, गुणस्तर र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्डसहितको कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परीक्षा लिने तथा प्रशिक्षण दिने केन्द्रहरूको लागि प्रारम्भिक मस्यौदा ९ड्राफ्ट० तयार गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अधिकृत अनिल सुवेदीका अनुसार ड्राफ्ट गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्ययनमा रहेको छ। “मन्त्रीज्यूले मस्यौदाको अध्ययन गरिरहनुभएको छ,” सुवेदीले भने, “त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ।”
उनका अनुसार ड्राफ्टमा दुई किसिमका मापदण्ड प्रस्ताव गरिएका छन् — एउटा सिकाउने (प्रशिक्षण दिने) ड्राइभिङ सेन्टरका लागि र अर्को परीक्षा लिने मान्यता प्राप्त केन्द्रहरूका लागि। यसले गर्दा हाल देखिएको कानुनी अस्पष्टता, दोहोरो मान्यता र कार्यान्वयनको अन्योल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
“हाल प्रशिक्षण दिने केही संस्थाहरू दर्ता प्रक्रियामा समस्या देखाउँदै आएका छन्,” सुवेदीले भने, “तर नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि यस्तो अन्योल हट्नेछ। आवश्यक कागजात र पूर्वाधार पुगेका संस्थाहरूले सहजै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्।”
मन्त्रालयले स्थानीय तह र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। ड्राफ्ट अनुसार, प्रशिक्षकको योग्यता, सवारी साधनको मापदण्ड, कक्षा कोठा र अभ्यास ट्रयाकजस्ता संरचनागत पूर्वाधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
अब मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि गण्डकी प्रदेशमा व्यवस्थित, गुणस्तरीय र पारदर्शी ड्राइभिङ प्रशिक्षण प्रणाली लागू हुने विश्वास लिइएको सुबेदीले बताए ।
बढ्दो गुनासो र सार्वजनिक चासोका बीच, नवलपुरमा ड्राइभिङ तालिमको नाममा भइरहेको व्यवसायिक अनियमितता तत्काल नियन्त्रणमा लिन स्थानीय सरकार, सम्बन्धित कार्यलयसँग स्थानीयले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया