२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट



काठमाडौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।
यस सम्बन्धी समझदारीमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक तथा चिफ मार्केटिङ्ग अफिसर दिलिप पोखरेल र अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर डा. शरद हरी गजुर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहक एवम् बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरुले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालको सेवाहरुमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवाहरु हेल्थ प्याकेज, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी, एम्बुलेन्स सेवा, बेड शुल्क, सर्जरी तथा अन्य विभिन्न सेवा शुल्कहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले छुट पाउनेछन् ।

नशा रोगसम्बन्धी सेवाको लागि लोकप्रिय रहेको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले अन्य विशेषज्ञ सेवाहरु समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर आफ्ना ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ र २०२५ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक हो । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८२, मंगलबार  ७ : ५४ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको