१० पुस २०८२, बिहिबार | December 25, 2025

नेपालमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय



काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आज (बिहीबार) देखि नै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपालमा दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेपछि भने क्रमशः खोल्ने व्यवस्था हुने सरकारको भनाइ छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्समार्फत प्रसारित हुने विज्ञापनसहितका सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो । साथै, आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेपालभित्र प्रसारण गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल प्लेटफर्मले सरकारले तोकेको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान लागू हुनेछ ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ भदौ २०८२, बिहिबार  २ : ५८ बजे

रवि-बालेन भेटवार्ता रहस्यमै, ‘मेरो अनुहारले के भन्छ ?’ भन्दै सञ्चारकर्मीको प्रश्न टारे लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने

सत्र वर्षमा ४७ लाख बढीले गरे नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अवलोकन

काठमाडौं । शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी राजदरबार १७ वर्षअघि सङ्ग्रहालयमा

एन आई सी एशिया बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा अशोक कुमार अग्रवाल नियुक्त

काठमाडौ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका 

जनकपुरधाममा ई-रिक्सा व्यवस्थापन लागि अध्ययन समिति गठन

जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने ई-रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्ताको

विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिकस्थल बनाउन आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की

। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन सबै