काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागिसकेको भए पनि त्यसमा विवाद सुरु भएको छ । विशेषगरी कानुन तथा गृहमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको नामलाई लिएर जेनजी अभियन्ता र समर्थकबीच असन्तोष देखिएको हो ।
आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका अभियन्ता सुदन गुरुङले आइतबार राति सार्वजनिक भएको एक भिडियोमार्फत अर्याललाई गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । बालुवाटार बाहिर उनका समर्थक र मृतकका आफन्तहरू समेत भेला भई प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । गुरुङले आन्दोलन ‘हाईज्याक’ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
गुरुङले भनेका छन्, “सबैभन्दा शक्तिशाली नेपाली जनता हुन्, कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन । जुन ठाउँमा लगेर राखेका छौँ, त्यहीँबाट थुतेर निकाल्छौँ ।” उनले अर्यालले आफूलाई नै गृहमन्त्री बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्यालविरुद्ध विरोध चर्किएको छ । पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले अर्यालले विगतमा गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको प्रसंग उठाउँदै उनी मन्त्री बन्न उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा “यस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभयो भने मुलुकले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भोग्नुपर्नेछ” भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०६५ सालको एक आदेशमा निवेदकको नाममा ‘ओमप्रकाश’ उल्लेख भएपश्चात् यो विवाद थप चर्किएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थसचिव डा. रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र कानुन तथा गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेकी थिइन् । घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुन् भने अर्याल काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका पूर्व कानुनी सल्लाहकार हुन् ।
तर, अर्यालको नामप्रति देखिएको असन्तोषका कारण अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठन नै अन्यौलमा परेको संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया