काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पीडितमैत्री नभएको आरोप लगाउँदै द्वन्द्वपीडितहरु आज धर्नामा बसेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले दुवै आयोग कार्यालय अगाडि साङ्केतिक विरोध कार्यक्रम गरेका हुन् । उनीहरुले दुवै आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा पनि माग गरेका छन् ।
‘आम द्वन्द्वपीडित समुदाय’को आह्वानमा भएको धर्नामा सहभागी पीडित राम भण्डारीले आयोगप्रति आफूहरुको विश्वास नभएको उल्लेख गर्दै दुवै आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरे । आयोगमा वास्तविक पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनका माग छ ।
भण्डारीले आफूहरु करिब दुई दशकदेखि सत्यको खोजीमा रहे पनि राज्यबाट कुनै उत्तर नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, “पीडितहरु न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौ । राज्यले जबरजस्ती आयोग गठन ग¥यो, त्यसलाई हामीले प्रारम्भदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएका छौ । आज सातै प्रदेशमा विरोध कार्यक्रम चलाइरहेका छौ ।” पीडितहरूले आयोगका कर्मचारीलाई सहानुभूति र समन्वयका लागि पनि आग्रह गरेका थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पीडितको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै काम अघि बढाउन आफूहरु प्रतिबद्धत रहेको बताए। द्वन्द्वपीडित, राजनीतिक दललगायतका सरोकारवालाहरू एउटै ठाउँमा आउन सके न्यायिक प्रक्रिया तीव्र हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया