११ बैशाख २०८३, शुक्रबार | April 24, 2026

द्वन्द्व पीडितको सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पीडितहरुको गुनासो



नेपालगन्ज । स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सरोकारवाला पक्षसँग सोमवार नेपालगञ्जमा गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागी देवन्द्व पीडितहरुले पीडितहरुको समस्या संघको मात्र जिम्मामा छाडेर स्थानीय सरकार उम्कन खोजेको आरोप लगाए । उनीहरुले संघले समेत देवन्द्व पीडितको सवाललाई गम्भीर भएर नसोँच्दा लामो समय पिडा बल्झिरहेको बताए ।

नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिवले बाँकेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी, कानुन व्यवसायीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिवका निर्देशक सुवेन्द्र बोगटीले स्थानीयतहले द्वन्दपीडितहरुको सवाललाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको बताए । उनले पीडितहरुको सवाल समेत फरकफरक पाइएको बताए । उनले कतिपय पीडितहरुले राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता माग गरेको र कतिपयले भने न्यायको माग गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव रत्न खत्री, काँग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपालप्रसाद अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तारा खत्री, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, पत्रकार झलक गैरेलगायतले आ–आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७८, मंगलबार  ७ : ५० बजे

गर्भवती, प्रसव र सुत्केरीलाई घरदेखि अस्पतालसम्मै छ हिंसा

काठमाडौँ । यो कोठा कहाँ पर्छ ? मैले अस्पतालको कर्मचारीलाई

सार्क विकास प्रतिवेदनमा साझा सहमति

काठमाडौं । सार्क विकास प्रतिवेदनमा सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाएका छन्

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा

पोखरा । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह एक महिना बसाईका लागि पोखरा

व्यवसायीमाथि बढ्दो पक्राउप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित, ‘पहिले सुन, अनि मात्र थुन’

काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पछिल्लो

१७ चिकित्सकको नाम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता सूचीबाट खारेज

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता त्याग गरेका १७