२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन

नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ।

बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोगका पदाधिकारीसहितको टोलीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

त्यसअघि आयोगले आफ्नो कार्यालयमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र पनि वितरण गरेको थियो ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)दुईतिहाइ नजिकको सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल १८२ सिट जितेको छ ।

दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ३८ सिट जितेको छ भने नेकपा (एमाले) मात्र २५ सिट हात पारेको छ। चौथो स्थानमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) १७ सिटमा सीमित भएको छ।

नयाँ दलका रूपमा उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट जितेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ सांसदमा खुम्चिएको छ ।

निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। राष्ट्रपतिले आफुले निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराउने छन् । त्यसपछि, राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८२, बिहिबार  ५ : ०८ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता