१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

नदी किनाराका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौं प्रशासनको सूचना



काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनाराका सार्वजनिक, सरकारी तथा पर्ति जग्गाहरूमा अवैध रूपमा बनाइएका घरटहराहरू आज साँझ ७ः०० बजेसम्ममा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा आज जारी अत्यन्त जरुरी सूचनामा सार्वजनिक आवागमन र सहरी अतिआवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र नदीको बहावसमेतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी एवं आफ्नो जीउज्यानसमेत जोखिममा पारी बसोबास गरेका सम्पूर्ण घरटहरा तथा घरटहरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो आग्रह गरेको हो ।

घरटहरा आफैँले खाली गर्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता घरटहराहरूमा रहेका आफ्ना निजी सरसामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा पशुपन्छी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

घरटहरामा बसोबास गर्ने अपाङ्ग, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सार्न सूचनामा भनिएको छ । वैशाख १२ गते बिहान ६ः०० बजेदेखि त्यस्ता घरटहरा भत्काउने, अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने कार्य हुने र कोही कसैले बाधा अवरोध सृजना गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

सूचनामा सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत लिने र स्क्रिनिङ गर्ने कार्य तत्काल सुरु हुने जानकारी दिइएको छ ।

आगामी १०–१५ दिनभित्र पहिचान भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्न तयारी भइरहेको छ । “यदि कोही कसैले यस सूचनालाई अटेरी गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतको संयुक्त कारबाहीबाट भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईँ स्वयं हुनेहुनेछ”, सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ३ : ०८ बजे

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको सुझाव – मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा

‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’

रुपन्देही । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समाजलाई कुसंस्कार र विकृतिबाट

कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै मधेसको ४१ अर्बको बजेट

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती