३१ भदौ २०८३, बुधबार | September 17, 2026

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरूद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ ।

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । काठमाडौँका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्द रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी आादेश माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०८३, सोमबार  ९ : १७ बजे

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग

मुस्ताङ । ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तह तहको सङ्कल्प र जलवायु

एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ

काठमाडौँ । अवैध हुन्डी कारोबारमा सङ्लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक

सर्वोच्चले खोलिदियो महाधिवेशन गर्ने बाटो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने बाटो खुला

संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमत हुनैपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुई

तीन महिनादेखि उडान नहुँदा सुनसान रेसुङ्गा विमानस्थल

गुल्मी । जिल्लाको एकमात्र रेसुङ्गा विमानस्थलबाट गएको तीन महिनामा कुनै