काठमाडौं । आह्वान भइसकेको संघीय संसदको अधिवेशन स्थगित गराएर सरकारले हतारहतार पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपाल बार एशोसिएसनले पनि कडा आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल बारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने सरकारी कदमलाई संविधानको मर्म, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा बार एशोसिएसन सधैं उभिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीय संसद जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसदलाई छल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल सरकारकै सिफारिसमा २०८३ वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसदको बैठक स्थगित गरिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेश गरेको भन्दै बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
“जनविश्वास प्राप्त र सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद हो । संसदीय प्रक्रियाबाट बनेका कानून मात्रै सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुन्छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारले अध्यादेश व्यवस्था संविधानले अपवादका रुपमा अस्थायी प्रयोगका लागि मात्र व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै नियमित संसद अधिवेशन बोलाइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने कार्य भएको टिप्पणी गरेको छ।
“जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल बार एशोसिएसनले सरकारले ल्याउन खोजेका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै भविष्यमा संसदीय विधि, प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया