१ असार २०८३, सोमबार | June 15, 2026

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको सुझाव – मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेका छन्।

सोमबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिमा संयम आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन् । शर्माले पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले धादिङमा सडक निर्माणको अनुगमनका क्रममा दिएको ‘काम नगर्ने ठेकेदार भेटिए खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

शर्माले मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल नखाने टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “यदि हामी यस्तै समाजतर्फ गइरहेका छैनौँ भने कम्तीमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुपर्छ।”

उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कानूनभन्दा बाहिर गएर दण्ड दिने शैलीको भाषा प्रयोग गर्नु गलत सन्देश हुने बताएका छन्। निर्माण कार्यमा ढिलाइ भए कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुँदाहुँदै हिंसात्मक वा उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

शर्माले पछिल्ला केही घटनाहरूलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले कैलालीमा एक श्रमिक महिलाको टेम्पोलाई कर्मचारीहरूले भिरबाट खसालिदिएको घटना तथा सिरहामा परीक्षा केन्द्रबाट बरामद गरिएका पाँच सयभन्दा बढी मोबाइल फोन पानीमा फालेर नष्ट गरिएको घटनालाई राज्य संयन्त्रभित्र बढ्दो दण्डहीन मानसिकताको संकेतका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले चुनावी अभियानका क्रममा स्वयं बालेन्द्रले पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई ‘रुखमा बाँधेर समाधान गर्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराएका छन्। उनले यस्ता अभिव्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाभन्दा भीडतन्त्र र प्रतिशोधको मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहने बताएका छन्।

“यदि कसैले चोरी गर्‍यो भने उसको दुवै हात काटिदिनुपर्छ भन्ने शैलीको सोच सभ्य समाजको उपाय होइन,” शर्माले भनेका छन्, “कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दण्ड व्यवस्थाभित्र रहेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।”

उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मन्त्री, कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्तिले समाजमा प्रभाव पार्ने भएकाले जिम्मेवार भाषा प्रयोग गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८३, सोमबार  ४ : ४४ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८४ का

अधिकमास समाप्त

काठमाडौँ । गत जेठ ३ गतेदेखि सुरु भएको अधिकमास आजदेखि

एमसिए नेपालद्वारा ४५० हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न सम्झौता

काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट

छ वटा सम्पदा परे अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको राष्ट्रिय सूचीकरणमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ५३ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पूर्वाधार तथा विकास