काठमाडौं । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा सट्टापट्टा तथा हदबन्दी छुटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई विशेष अदालतले बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कागज गरेका तत्कालीन मन्त्री तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र दिन आदेश दिएको हो।
आदेशअनुसार तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादवलगायतलाई बकपत्रका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। त्यस्तै, अख्तियारमा बयान दिएका पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई सरकारले दिएको हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको गैरकानुनी कारोबार भएको निष्कर्षसहित २०८२ जेठ २२ गते माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिबाना तथा कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ। अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो आदेशका आधारमा २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिइएको थियो। त्यसपछि २०६६ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयलाई स्वीकृति दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहितका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबी गरेको छ। प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेको भने निधन भइसकेको छ।
यो प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरिएको अभियोग छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा सामान्यतः मुद्दा चलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अख्तियारले तत्कालीन पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत संलग्नता देखाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रतिक्रिया