काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोगेको बताएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी त्यसैको प्रतिफल भएको उनको भनाइ छ ।
यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्, “हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ –जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ । हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो ।” उनले नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोरेको उल्लेख गर्दै हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको प्रयोग गरी सरकार अहोरात्र खटिरहेका बताएका छन् । साथै यस विपद्मा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका उल्लेख गरेका छन् । प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ छ ।
“नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरू बसोबास गरिरहनुभएको छ । रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका छौँ । यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४५०० जना नागरिकहरूलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गराइरहेका छौं”, उनले आफ्नो पेजमा लेखेका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आए लगत्तै हामीले (सम्पर्क हुन सकेका) प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग घटनाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा समेत विपद् प्रतिकार्य अघि बढाएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर उनीहरूसँग संवाद जारी रहेको र उनीहरूका गुनासो सम्बोधन पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।
“घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ३२ अनुसार विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौँ”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया