काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशी बाढीपछि भइरहेको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे गहन समीक्षा भएको बताए । सर्वदलीय बैठकपछि बोल्दै उनले सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय तहलगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेको कामबारे छलफल भएको बताए ।
‘भोटेकोशीको बाढी र त्यसपछिको खोजी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको कामहरुको सन्दर्भमा खासगरेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग आज छलफल गरिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सहभागिता भएको छ,’ उनले भने, ‘आजको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति रहेको थियो । भोटेकोशीको बाढी खोजी उद्धार, राहत, पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मको काममा सरकार, राजनीतिक दलहरु, स्थानीय तहहरु लगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेको कामको सन्दर्भमा गहन, समीक्षा छलफल भएको छ ।’
खरेलले बैठकले दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भदौ ११ गते आह्वान गरेको सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । संयन्त्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर रहेका दलको सहभागिता रहने खरेलले जानकारी दिए।
बैठकले एक हप्ताभित्र सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको खरेलले जानकारी दिए । समितिमा संसदमा दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व रहने उनको भनाइ छ ।
‘बैठकले सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति बनाउन सबैको सहमति रहेको छ । तत्कालै एक हप्ताभित्र संसदीय समिति पनि बनाउने र त्यो समितिमा सबै दलहरुको संसद्मा प्राप्त सिटको संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व रहनेगरी समिति बनाउने र त्यो समिति बनाउनको लागि पहल गर्ने, त्यसको लागि संसदमा सभामुखलाई अनुरोध गर्ने र सम्मानित संसद्समक्ष पनि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया