काठमाडौं। रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न संसद्मा रहेका तथा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले साझा संकल्पसहित सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी १० वटा निर्णय गरेको हो ।
बैठकले उद्धार तथा राहतका लागि दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, विपद्का नाममा संकलन हुने आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको छ । राहत तथा सहयोग वितरणमा दोहोरोपन र अव्यवस्था हुन नदिन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको दलहरूको निष्कर्ष छ ।
बैठकले हिमतालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि पहल गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन् । विपद्बाट भएको ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा सम्बन्धित संस्थासँग सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले राष्ट्रिय विपत्तिका बेला सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान संकट समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार बैठकमा सरकारले गरिरहेको खोज, उद्धार तथा राहतका प्रारम्भिक कामबारे जानकारी गराइएको थियो । विभिन्न दलले प्राप्त गरेका विपद्सम्बन्धी सूचनासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
थापाले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता खोज, उद्धार र तत्काल राहत रहेको बताए । पुनर्निर्माणको काम लामो समयसम्म चल्ने र ठूलो आर्थिक क्षति हुने देखिएकाले त्यसको निरन्तर अनुगमन, सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा राजनीतिक दलहरूको संयुक्त परिचालनका लागि संसदीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बैठकले विपद्पछिको राहत वितरण र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मार्फत विशेष समिति वा संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । उक्त संयन्त्रमा संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक दललाई समेत समेट्ने तयारी रहेको थापाले जानकारी दिए ।
विगतका विपद्मा प्रारम्भिक चरणमा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिइए पनि केही समयपछि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यान अन्य विषयतर्फ मोडिँदा पीडितहरू लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको स्मरण गर्दै थापाले यसपटक त्यस्तो हुन नदिने बताए ।
सर्वदलीय बैठकले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनसम्मका विषयलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया