काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आङ्देम्बेले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् । उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
“त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई खारेज गरौँ । संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय नबनाऔँ । बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरौँ”, उनले भनेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै विभिन्न दलहरूले लिखित असहमति जनाएका थिए । कार्यदलले भने विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, संस्था तथा नागरिकबाट सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।
आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताएका छन् । “संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि बलमिच्याइँ भइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । यो गम्भीर विषय हो”, उनले भनेका छन् ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाको कारिन्दा निकायमा परिणत गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
“नेपाली कांग्रेसलाई संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण सरकारबाटै भइरहेको प्रतीत भएको छ”, आङ्देम्बेले भनेका छन्, “सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु कि संविधानको हुर्मत नलिइयोस् । संविधानको मर्ममाथि खेलवाड नगरियोस् । संवैधानिक संस्थाको गरिमा नघटाइयोस्। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस् ।”
उनले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनका नाममा संविधानको आत्मामाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया