काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेको आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी भेटमा रोक लगाउने प्रहरी कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जबराको अवस्था बुझ्न आयोगको टोली आइतबार बिहान टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो । तर प्रहरीले आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट गर्न अनुमति दिएको थिएन ।
आयोगका अनुसार करिब ४५ मिनेटसम्म कार्यालयको गेटमा कुर्दासमेत भेट्न नदिएपछि टोली फर्किएको थियो । आयोगले प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग समेत यस विषयमा जानकारी मागेको तर आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिइनुको कारणबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको जनाएको छ ।
‘संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार विपरीत नेपाल प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको व्यवहारप्रति आयोग खेद प्रकट गर्दछ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रहरीले जबरालाई उनको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो ।
आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४९क० ले आयोगलाई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक तथा निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ ।
आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न तथा आयोगको अनुगमन कार्यमा अवरोध नगर्न पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया