बुटवल । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको विद्यमान विधानका विभिन्न दफा तथा उपदफाको अध्ययन गर्दा विश्वविद्यालयलाई स्वशासित संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिए पनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता र सरकार–विश्वविद्यालय सम्बन्धका केही महत्वपूर्ण विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।
विशेषगरी विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषदबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन, कुलपति–सहकुलपति तथा उपकुलपतिको भूमिका, सेवा आयोगको स्वतन्त्रता, अधिकार प्रत्यायोजन र प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट नगरे भविष्यमा एउटै विषयमा धेरै निकायको अधिकार दाबी हुने तथा सरकारी हस्तक्षेपको सम्भावना रहने देखिन्छ ।
विधानको संगठनात्मक संरचनाले सभा, बोर्ड अफ ट्रस्टी, कार्यकारी परिषद्, सेवा आयोग, प्राज्ञिक परिषद्, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायत निकायको व्यवस्था गरेको छ। तर ती निकायहरुका कतिपय अधिकार क्षेत्र एक अर्कोसंग धेरै समान छन् केही बाझिएका छ्न् । जुन विश्वविद्यालयको विकासमा बाधकको रूपमा देखिन्छन् । जस्लाई परिमार्जन नगरे विश्वविद्यालय राम्रोसंग संञ्चालन हुन सक्दैन ।
सभाको संरचनामै सरकारी प्रतिनिधित्व
विधानको दफा ८(१) ले विश्वविद्यालय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सभामा कुलपति र सहकुलपतिसँगै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिवलगायत सरकारी पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक भए पनि विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायमा सरकारी पदाधिकारीको प्रभाव र स्वतन्त्र प्राज्ञिक प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले दफा ८ अन्तर्गत प्रतिष्ठित प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, विषयविज्ञ तथा स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पर्याप्त हुने गरी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सभाको अधिकार र प्राज्ञिक अधिकारबीच सीमा आवश्यक
विश्वविद्यालयको विधानको दफा १०(१) ले विश्वविद्यालय सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यसमा नीति, योजना, बजेट, नियम तथा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण संस्थागत विषयमा सभालाई व्यापक अधिकार दिइएको छ ।
तर यही व्यापक अधिकार प्राज्ञिक विषयमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यसले स्वभाविक रूपमा पाठ्यक्रम, परीक्षा, अनुसन्धान र शैक्षिक मापदण्डमा प्राज्ञिक परिषद्को स्वतन्त्रता कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले दफा १० मा पाठ्यक्रम, अध्यापन, अनुसन्धान, परीक्षा, मूल्याङ्कन र शैक्षिक मापदण्डजस्ता विशुद्ध प्राज्ञिक विषयमा प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय अन्तिम हुने र त्यस्तो निर्णय सभाबाट पुनः अनुमोदन गराउन नपर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
बोर्ड अफ ट्रस्टी अर्को शक्ति केन्द्र बन्न नहुने
विधानको दफा ११ र १२ अन्तर्गत बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सभा, बोर्ड अफ ट्रस्टी र कार्यकारी परिषद् तीनै निकायलाई नीति तथा संस्थागत व्यवस्थापनका समान प्रकृतिका संरचना हुन् । तिनीहरुलाई अलग अलग अधिकार दिइए अधिकारमा दोहोरोपन हुनसक्छ । त्यसैले बोर्ड अफ ट्रस्टीलाई मुख्यतः विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व, Endowment Fund, स्रोत परिचालन, उद्योग तथा समुदायसँगको साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रीत केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो संरचनालाई पाठ्यक्रम, परीक्षा, अनुसन्धान र अन्य प्राज्ञिक निर्णयमा अर्को अनुमोदन गर्ने तहका रूपमा अधिकार दिनु हुँदैन । त्यसैले विधानको यो दफा ११–१२ लाई स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्यतया नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरुमा यो व्यवस्था छैन । आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार कार्यकारी परिषदलाई नै दिएको देखिन्छ । यसै विधानको दफा १४ मा समेत यो व्यवस्था छ ।
प्राज्ञिक निर्णयमाथि नियन्त्रण दिन नहुने
विधानको दफा १३ ले कार्यकारी परिषद्को गठन र दफा १४ ले त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ । कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र कार्यकारी निकाय भएकाले यसको मुख्य क्षेत्र बजेट कार्यान्वयन, वित्त, कर्मचारी प्रशासन, सम्पत्ति तथा संस्थागत व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
दफा १४ मा रहेको व्यापक कार्यकारी अधिकारले प्राज्ञिक परिषद्को क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने गरी स्पष्ट सीमा तोक्न आवश्यक देखिन्छ । किनकि विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद्ले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम वा शैक्षिक मापदण्डलाई कार्यकारी परिषद्ले पुनः प्राज्ञिक अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन । तर नयाँ कार्यक्रमबाट थप आर्थिक दायित्व वा दरबन्दी आवश्यक भए कार्यकारी परिषद्ले वित्तीय सम्भाव्यता हेर्न सक्ने व्यवस्था भने गर्न सकिन्छ। अर्थात त्यसको कार्वोत्वयन मा पर्ने प्रभाव भने कार्यकारीले हेर्न सक्छ ।
प्राज्ञिक परिषद्लाई सर्वोच्च प्राज्ञिक निकाय बनाउनुपर्ने
दफा १७ ले प्राज्ञिक परिषद्को गठन र दफा १८ ले परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तताको मूल प्रश्न यही दफासँग जोडिन्छ । विधानको दफा १८ मा स्पष्ट रूपमा “प्राज्ञिक परिषद् विश्वविद्यालयको सर्वोच्च प्राज्ञिक निकाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था राख्न आवस्यक छ किनकि पाठ्यक्रम निर्माण तथा संशोधन, नयाँ कार्यक्रमको प्राज्ञिक स्वीकृति, अध्यापन मापदण्ड, अनुसन्धान नीति, भर्नाको शैक्षिक योग्यता, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, क्रेडिट ट्रान्सफर, समकक्षता र उपाधिको शैक्षिक मापदण्डमा यसको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था प्राज्ञिक परिषदले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रही आएको छ ।
अनुसन्धान र परीक्षामा नीति तथा कार्यान्वयन छुट्याउनुपर्ने
दफा १९ अन्तर्गत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र दफा २० अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्वयं अर्को Research-policy Making Body बन्नुभन्दा प्राज्ञिक परिषद्बाट स्वीकृत अनुसन्धान नीति कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने निकायका रूपमा रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी परीक्षा तथा मूल्याङ्कनको नीति र मापदण्ड प्राज्ञिक परिषद्ले निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यसअनुसार परीक्षा सञ्चालन, गोपनीयता, नतिजा प्रशोधन, प्रकाशन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गरी अधिकार छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
कुलपति र सहकुलपतिको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने
दफा २१ र २२ कुलपति तथा सहकुलपतिसँग सम्बन्धित छन् । यी पदको भूमिका विश्वविद्यालयको संस्थागत संरक्षण, सभाको नेतृत्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सरकार–विश्वविद्यालय नीतिगत समन्वयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, परीक्षा, मूल्याङ्कन र अन्य विशुद्ध प्राज्ञिक विषयमा कुलपति वा सहकुलपतिबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अवस्था नरहने गरी कानुनी सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
उपकुलपति छनोट प्रक्रियामै स्वायत्तताको परीक्षा
दफा २३ उपकुलपतिको नियुक्ति र छनोटसँग सम्बन्धित छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व सरकारको विवेकमा निर्भर रहनेभन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था संस्थागत स्वायत्तताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि सार्वजनिक आवेदन, निर्धारित योग्यता, प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालयीय अनुभव, अनुसन्धान र प्रकाशन, नेतृत्व क्षमता, विश्वविद्यालयसम्बन्धी दृष्टिपत्र, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट हुने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । छनोट समितिमा स्वतन्त्र तथा प्रतिष्ठित प्राज्ञिक विज्ञको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वसमेत आवश्यक देखिन्छ । विश्वविद्यालयको विधानले उपकुलपतिको लागि १५ वर्षको विश्वविद्यालयस्तरीय प्राध्यापन वा अनुसन्धान र प्राध्यापकको उपाधिलाई न्यूनतम योग्यता बनाएको छ ।
विधानको यो व्यवस्था नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ मा जारी गरेको उपकुलपति छनौट सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिसंग पूर्ण रुपमा बाझिएको छ । केन्द्रीय कार्यविधिले उपकुलपतिको लागि अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवलाई योग्यताको मुख्य आधार बनाएको छ । LTU मा पनि “प्राध्यापक भएको हुनैपर्ने” कठोर शर्त हटाई प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक तहमा अनुभव भएको वा अझ व्यापक रूपमा उच्च शिक्षाको प्राज्ञिक/अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने व्यवस्था गर्नु बढी समावेसी र व्यवहारिक हुने जानाकारहरु बताउछन ।
यसले योग्यता कमजोर बनाउदैन बरु प्रवेश योग्यता होइन र प्राज्ञिक श्रेष्ठताको आधारमा विश्वविद्यालयले नेतृत्व पाउनसक्छ । फेरी भर्खर स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय कार्यविधिभन्दा फरक कठोर योग्यता राख्नु प्रतिस्पर्धा सीमित तोकिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने काम हो । यसले विश्वविधालयले श्रेष्ठ नेतृत्व पाउन सक्दैन । यो आधारमा विधानको दफा २३ संसोधन आवस्यक छ । जेन्जी आन्दोलनको भावना अनुसार पनि विश्वविद्यालयमा नयाँ पुस्तालाई भित्राउन प्रदेश विश्वविद्यालयले गरेको यो व्यवस्था सच्चाउन पर्ने देखिन्छ ।
उपकुलपतिलाई प्रमुख प्राज्ञिक तथा कार्यकारी नेतृत्व
दफा २४ मा उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । यसलाई थप स्पष्ट गर्दै उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी तथा प्रमुख प्राज्ञिक पदाधिकारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर उपकुलपतिको अधिकारसमेत असीमित नभई प्राज्ञिक विषयमा प्राज्ञिक परिषद् र प्रशासनिक तथा वित्तीय विषयमा सम्बन्धित वैधानिक निकायको नीति तथा निर्णयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्ने गरी विधान संसोधन आवश्यक छ ।
रजिस्ट्रार, डीन र अन्य पदाधिकारीको अधिकार नदोहोरिने बनाउनुपर्ने
दफा २५ र २६ रजिस्ट्रार तथा उसको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित छन् भने दफा २७ डीन र दफा २८ अन्य पदाधिकारीसँग सम्बन्धित छ । रजिस्ट्रारलाई प्रशासन, अभिलेख, मानवस्रोत तथा वित्तीय प्रशासनमा केन्द्रित गर्दै curriculum, research evaluation वा academic standards मा अनावश्यक निर्णयकारी भूमिका नदिने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यसै दफामा रजिष्टार को नियुक्ती सम्बन्धी व्यवस्थामा रजिष्टार स्नाकोत्तर मात्र गरेको व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण छ । यसमा रजिष्टार डीनको नियुक्ति को लागि न्यूनतम योग्यता तोक्न आवश्यक छ । त्यसैगरी विधानलाई संसोधन गरेर डीनलाई नाममात्रको मध्यस्थ पदाधिकारी नभई School/Faculty को प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने र प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने पदका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । पदाधिकारी हटाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब रोक्ने सुरक्षा आवश्यकदफा ३० मा पदाधिकारी हटाउने तथा छानबिनसँग सम्बन्धित व्यवस्था रहेको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई सरकार वा अन्य शक्तिकेन्द्रको तत्कालीन असन्तुष्टिका आधारमा हटाउन सकिने अवस्था संस्थागत स्वायत्तताका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पदबाट हटाउन स्पष्ट कानुनी आधार, लिखित आरोप, स्वतन्त्र छानबिन, सुनुवाइको अवसर, प्रतिरक्षाको अधिकार र कारणसहितको निर्णय अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
अधिकार प्रत्यायोजनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने
दफा ३४ मा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयका सबै साना निर्णय उपकुलपति वा केन्द्रीय परिषद्सम्म पुग्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न यही दफालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीनले कानूनले निषेध गरेको बाहेक निश्चित अधिकार School, Department, Centre तथा मातहतका पदाधिकारीलाई लिखित रूपमा प्रत्यायोजन गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ ।
समिति गठनको नाममा समानान्तर सत्ता बन्न नदिने
दफा ३५ ले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाबाट आवश्यकता भन्दै निरन्तर समिति र उपसमिति थपिँदै गए निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्छ । समिति गठन गर्दा त्यसको कार्यादेश, अधिकारक्षेत्र, कार्यावधि र प्रतिवेदन बुझाउने निकाय अनिवार्य रूपमा तोकिनुपर्ने तथा यस्तो समितिले विधानबाट स्थापित निकायको मूल निर्णयाधिकार प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । नियम र कार्यविधिबाट विधानको अधिकार काट्न नपाइने दफा ३६ नियमरविनियम र दफा ३७ आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधिसँग सम्बन्धित छन् ।
भविष्यमा नियमावली वा कार्यविधि बनाएर विधानले Academic Counclif, Executive Counclif, Service Commission वा अन्य निकायलाई दिएको मूल अधिकार कटौती वा अर्को निकायमा सार्न नपाइने व्यवस्था यी दफामा स्पष्ट गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ । अर्थात् कार्यविधिले प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्छ, तर विधानले दिएको अधिकार बदल्न सक्दैन । सम्पर्क मन्त्रालयलाई ‘नियन्त्रण मन्त्रालय’ बन्न नदिने दफा ४० मा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग विश्वविद्यालयको सम्पर्क रहने व्यवस्था छ । सम्पर्क मन्त्रालयको व्यवस्था आफैंमा अस्वाभाविक होइन । तर ‘सम्पर्क’ लाई मन्त्रालयको administrative chain या command का रूपमा व्याख्या हुन नदिने गरी विधानमै स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयसँगको सम्पर्कले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा संस्थागत स्वायत्तता वा वैधानिक निकायको निर्णयाधिकारमा असर नपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले ‘आवश्यक निर्देशन’ दिनसक्ने
विधानको दफा ४१ सरकारी हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयीय स्वायत्तताको दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील देखिन्छ । यसमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रकृतिको व्यवस्था रहेको छ । यो अधिकार सीमा नतोकी राखिए पाठ्यक्रमदेखि नियुक्ति, परीक्षा, अनुसन्धान वा विश्वविद्यालयको आन्तरिक निर्णयसम्म सरकारको निर्देशन पुग्न सक्ने व्याख्याको ठाउँ रहन्छ । त्यसैले दफा ४१ लाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारले प्रचलित कानूनको पालना, सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व, प्रदेशको समग्र उच्च शिक्षा नीति र सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र नीतिगत निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । साथै, त्यसै दफामा स्पष्ट अपवाद राख्दै पाठ्यक्रम, अध्ययन–अध्यापन, अनुसन्धानको विषयवस्तु वा निष्कर्ष, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन, शैक्षिक मापदण्ड, शिक्षकको प्राज्ञिक निर्णय र प्राज्ञिक परिषद्को अधिकारक्षेत्रका विशुद्ध प्राज्ञिक विषयमा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वायत्त विश्वविद्यालयका लागि विधानमै ‘प्राज्ञिक सुरक्षा कवच’ आवश्यक
समग्रमा विधानको दफा ८ र १०, दफा ११–१४, दफा १५–१८, दफा १९–२०, दफा २१–२४, दफा २५–२८, दफा ३०, दफा ३४–३७ तथा दफा ४०–४१ विश्वविद्यालयको संस्थागत तथा प्राज्ञिक स्वायत्तताको दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा देखिन्छन् । यसको अर्थ सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्ने होइन । मूल आवश्यकता अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्नु हो—सभा नीति र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा, कार्यकारी परिषद् प्रशासन तथा वित्तमा, प्राज्ञिक परिषद् शैक्षिक विषयमा, सेवा आयोग योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्तिमा तथा School/Faculty/Department प्रत्यायोजित प्राज्ञिक अधिकारमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषतः दफा ४१ को सरकारी निर्देशनसम्बन्धी अधिकार र दफा १८ को प्राज्ञिक परिषद्को अधिकारबीच स्पष्ट कानुनी सीमा नबनाए विश्वविद्यालयलाई विधानले स्वशासित भने पनि व्यवहारमा प्राज्ञिक निर्णयमाथि बाह्य नियन्त्रणको सम्भावना रहिरहने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया