काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ।
सभापतिका लागि पराजुलीको उम्मेदवारीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य प्रस्तावक छन्। उनलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदले समर्थन गरेका छन्।
पराजुलीको उम्मेदवारीका समर्थकमा नेकपा (एमाले)का पुष्पराज कँडेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी छन्।
समितिको सभापति चयनका लागि असोज १४ गते बुधबार दिउँसो २ बजे निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी गराएका छन्।
एकल उम्मेदवारी परेकाले पराजुलीलाई सभापतिमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा निर्वाचन प्रक्रियापछि गरिनेछ।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित क्षतिको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाले असोज ५ गते १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो। समितिको प्रारम्भिक कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ।
समितिको नाम ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ राखिएको छ।
समितिलाई भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम बढाउने कारकको वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिमको अध्ययन
समितिले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, जलाधारको अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमको अध्ययन गर्नेछ।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव र तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरबारे पनि समीक्षा गरिनेछ।
विज्ञ तथा वैज्ञानिकसँग छलफल गरी विपद्को जोखिम बढाउने प्राकृतिक तथा मानवीय कारक पहिचान गर्ने र भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।
राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म अध्ययन
समितिले विपद्पछि भएको खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको अवस्थासमेत अध्ययन गर्नेछ।
क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षित स्थान छनोट, जोखिम मूल्यांकन, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र बनाउन समितिले सुझाव दिनेछ।
पुनर्निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रगतिमाथि संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिको कार्यादेशमा छ।
पूर्वचेतावनी प्रणालीदेखि सुरक्षित बस्तीसम्म
समितिले बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण तथा समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्नेछ।
हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायस्तरसम्म सूचना प्रवाह र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सकिने पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने उपाय पनि समितिले सुझाउनेछ।
जलवायु न्याय र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी
कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानीका विषय पनि समितिको अध्ययनको दायरामा छन्।
प्रभावित नागरिकको हानि–नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधारबारे समितिले सिफारिस गर्नेछ।
हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपायसमेत समितिले सुझाउनेछ।
कानुनी र संस्थागत सुधारमा जोड
विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
तीन तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुका साथै विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन पनि समितिले गर्नेछ।
समितिले सम्बन्धित निकायबाट विवरण लिने, विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, प्रभावित नागरिकका सुझाव लिने र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गर्नेछ।
तीन महिनाभित्र समितिले अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार, जलवायु न्याय र कूटनीतिक प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्नेछ।
को–को छन् समितिमा ?
१५ सदस्यीय समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया