१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

मुस्ताङको नेचुङमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी भवन निर्माण सुरु



मुस्ताङ । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका १, छोसेरको नेचुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को भवन निर्माण सुरु भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्‍वर न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण बस्नेतले बुधबार भवनको शिलन्यास गरे ।

नेचुङमा रहेको ३३ रोपनीमा निर्माण हुने मौसम अनुकूलित भवन पाँच करोड ६५ लाखको लागतमा ११ महिनामा निर्माण पूरा गरिने सशस्त्र प्रहरीका गुल्मपति आनन्द थापाले बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सम्भावित अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र स्थानीय जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गत जेठमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीलाई नेचुङ भन्सारको क्‍वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २० सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । बीओपी स्थापना भएको ६ महिनापछि भवन निर्माण सुरु भएको हो ।

मुस्ताङस्थित कोरला नाका सञ्‍चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार २०७३ मा सशस्त्र प्रहरीसहित नेपाली सेनालाई लुङ्खुफाटमा एक हजार २७१ रोपनी, भन्सार कार्यालयलाई १०९ रोपनी, जनपथ प्रहरीलाई १३ रोपनी र अध्यागमनका लागि १२ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो ।

कोरला नाकादेखि करिब १२ किलोमिटर नेपालतर्फ रहेको नेचुङमा भएको जग्गा उपयुक्त नभएको भन्दै पछिल्लो समय कोरला नाकाको सीमा क्षेत्रमा भन्सारलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न पुनः एक हजार रोपनी छुट्याइएको छ । यसअघि लोमान्थाङको लुङ्खुफाटमा नेपाली सेनाको शिविरसमेत स्थापना भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७७, बिहिबार  १० : ३७ बजे

गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशत मात्र, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र

सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० ले घट्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न पेसा र व्यावसायिका संस्था

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई