कोरोना बिमा भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीको पक्षमा बिमा समिति, अर्थमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा

बुटवल । अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिइरहे पनि अर्थमन्त्रालय मातहर्त रहेको बिमा समितिले सरकारकै निर्देशन उल्लंघन गरिरहेको छ ।

बिमा समितिले बिमा भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिनुको सट्टा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीहरुको पक्षमा लबिङ सुरु गरेको छ ।

बिमा समितिले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर बिमा कम्पनीहरुले बिमा भुक्तानी दिन नसक्नुको कारण हक दाबी नपुग्नु भएको स्पष्टिकरण दिएको छ ।

विभिन्न बहाना बनाएर त्यस्ता कम्पनीहरुले बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेकै अवस्थामा सरकारको बिमा समितिले कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ अनुसारको कागजपत्र अपुग भएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताएको छ ।

बिमा गरेका व्यक्तिबाट प्राप्त दाबी पत्रको रुजु गर्ने, शंका लागेका दाबी सहितको रिपोर्टलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सरुवा रोग महाशाखाबाट भेरिफिकेशन गर्ने जस्ता काम गर्दा समय लाग्ने भएकाले समयमा भुक्तानी हुन नसक्ने बिमा समितिको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयले दोस्रो पटक कडाईका साथ यथासिघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिईरहँदा समितिले बिमितहरुले एउटै शिर्षकको बिमा दाबी विभिन्न कम्पनीबाट छुट्टाछुट्टै पर्न आएको र दोहोरो भुक्तानीलाई नियन्त्रण गर्नेक्रममा भुक्तानी ढिलाहुनुलाई स्वाभाविक मानेको छ ।

बिमा समितिले दिएको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि कागजात पुरा भएका १७२३५ बिमा दाबीमा बिमा कम्पनीहरुले ८१४५ मात्र बिमा भुक्तानी गरेको छ ।

तर दाबीको हक पुगेको बिमा दाबीमा समेत बिमा कम्पनीहरुले ५० प्रतिशत बढि भुक्तानी गर्न नसकेको समितिको विज्ञप्तिले स्वीकार गरेको छ । कम्पनीहरुले सबै प्रमाण पुरा हुँदा पनि ९०९० जनाको भुक्तानी रोकेर राखेको देखिएको छ ।

सरकारकै लगानीको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले नै दाबी भुक्तानी ठप्प पारेको देखिएको छ । सरकारले अधिकांश सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा गरिदिएको थियो । तीमध्ये कम्पनीमा हालसम्म ११ हजार कोरोना संक्रमितहरूले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका छन् । तर, हालसम्म कम्पनीले १ सय २३ जनाको मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।