काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरिएको कार्यलाई पूर्व राष्ट्रपतिसहित सर्वोच्च अदालतका २ जना पूर्व प्रधान न्यायाधिसहरुले पनि असंवैधानिभ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले कहिँकतै नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानीक कदम चालेको प्रतिक्रिया जनाएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन नहुँदै उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक रहेको र राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने प्रतिक्रिया कार्कीको छ ।
सर्वोच्चकै अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठले पनि ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठका अनुसार जुन धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको छ उक्त धारामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै छैन । उनले संसदले प्रधानमन्त्री दिनै नसक्ने अवस्था आएका बखत मात्र संसद विघटन हुने संविधानको प्रावधानलाई गलत प्रयोग गरिएको बताएकाछन् ।
यस्तै पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रको अभिभाकत्व निभाउनु पर्ने निकायबाटै असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी गरेका पूर्वराष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
मुलुकको तीन प्रमुख संवैधानिक निकायका पूर्व प्रमुखहरुले असंवैधानिक भनेको कदमका विषयमा अब बोल्नेपालो वर्तमान प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम विरुद्ध १२ वटा रिट परेको छ । यो रिटको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीस जबराको निस्पक्ष भूमिका राष्ट्रले अपेक्षा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया