२२ बैशाख २०८१, शनिबार | May 4, 2024

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भन्नेछ : प्रचण्ड



काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतले सही फैसला गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतप्रति आफुहरुको भरोसा रहेको बताए ।

प्रचण्डले अदालतले सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक छ भन्ने फैसला गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको हत्या प्रयास गरेको गणतन्त्रलाई धरापमा पारेको आरोप लगाए । उनले भने ‘निर्ममतापूर्वक लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोजिएको छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर असंवैधानिक र निरंकुशता झल्कने प्रष्ट संकेत साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। त्यतिबेला गणतन्त्र असम्भव छ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री गणतन्त्र धरापमा पार्ने कामको पहल गर्नुभयो।’

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरूद्ध आज प्रदर्शन गरेको बताउँदै अझै शशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने जनाए । उनले सरकारको कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र जसपासँग पनि सहकार्य गरी संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जाने बताए ।

प्रचण्डले आफुहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरे । प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा २९५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रमाण हस्ताक्षर आज निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पनि बताए । ओलीले जम्मा एक सय जना केन्द्रीय सदस्य भेला गरेर ११९९ केन्द्रीय सदस्य विस्तार गरेर अनैतिक र लज्जास्पद काम गरेको पनि प्रचण्डले आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०७७, शुक्रबार  ३ : २४ बजे

डिभीको नतिजा आज आउदै, यसरी सकिन्छ हेर्न

काठमाडौं । अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा  (डिभी) २०२५ को नतिजा आज

नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको पाँचौं खेल आज हुँदै

काठमाडौं । नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको पाँचौं तथा

मुम्बईमाथि कोलकोता २४ रनले विजयी

काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत कोलकोता नाइट राइडर्सले

आजको मौसम : कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुरीबतासको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिद्धारा लुम्बिनी गुरुयोजना र अन्य विकासबारे स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षण

लुम्बिनी । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत गठित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन