काठमाडौं । प्रतिनिधिभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न माग भएपनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्ने भन्ने विषयमा पक्ष विपक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १३ जनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । जसमध्ये १२ जनाले बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले सो माग अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमै छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।“प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ ।
‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको सो मुद्दाको आगामी सुनुवाइ यही माघ ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरुले यसअघिको नजिरलाई समेत ख्याल गर्दै बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारी पक्षका वकिलहरुले भने संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया