सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले बोलेका कुरालाई प्रमाण मान्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पनि सुनुवाइ जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा रिट निवेदनका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन भनेर विगत संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालिन सांसद अग्नि खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमलाई नेम्वाङ र खरेलले साथदिनुपर्ने बाध्यतामा रहेपनि बिगतमा संविधानसभाअध्यक्षका र सदस्यका हैसियतमा बोलिएका प्रमाणलाई इलजासले स्रोत मान्नुपर्ने भट्टराईले तर्क गरेका हुन् ।

भट्टराईले दुवैले बोलेका भिडियो चाहिएमा इजलासमा प्रस्तुत गर्न तयार रहेको समेत बताए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसबारेमा पहिला पनि कुरा उकिसकेको हुँदा अन्य विषयमा प्रवेश गर्न भनेका थिए ।

बहसका क्रममा भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भएको तर्क गरे । तर, बीचैमा रोकेर प्रधानन्यायाधीश राणाले देव गुरुङको निवेदनमा धारा ७६ को १ बमोजिमको सरकार भनिएको जनाएका थिए । । प्रधानन्यायाधीसले भने, ‘निवेदक उपधारा १ को भन्ने तपाईंहरु उपधारा २ को सरकार भनिरहनुभएको छ, कसरी ? यसलाई प्रष्ट पार्नोस् ।’

जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले उपधारा १ को भनेर संसद सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको दाबी गरे ।

त्यसअघि बहस गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जनताको नासो फर्काएको भन्दै संसद विघटनको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गरे । विघटनको निर्णय फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती सच्चाउनसक्ने उनले बताए । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको उनले बताए ।

अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न समेत माग गरे ।