महिला अधिकार : नीति र कानुन बोझिलो, कार्यान्वयन फितलो

बुटवल । नीति र व्यवस्था फेरिए पनि महिलाको तात्विक अवस्था फेरिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । महिलालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा कानुनी अधिकार धेरै भएपनि लैंगिक असमानता र हिंसा कायम रहेको उनीहरुले बताए ।

सहज परियोजनाको सहयोगमा मधेश मानव अधिकार गृह कपिलवस्तु र संचारिका समूह लुम्बिनीले आयोजना गरेको महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगारीमा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले विद्यालय शिक्षादेखि नै महिलालाई सवल, सक्षम बनाउने र लैंगिक समानतामूलक काम गर्नेगरी शिक्षा दिन सुझाव दिए । महिला अधिकार स्थापित गर्न घरपरिवारदेखि नै उत्पादनमूलक काममा महिलाको भूमिका र घरयासी काममा पुरुषको सहभागिता बढाउनेबारेमा छलफल चलाउन उनीहरुले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले महिला अधिकारका विषयमा प्रसस्त नीति, कानुन र योजना बनेपनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए । महिलाको सवाल महिलाले मात्रै बोल्ने वा अरुको भनेर छोड्दा महिला अधिकारका नीति कार्यान्वयनमा जान नसकेको र महिला सहभागिता भएपनि निर्णायक तहमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । “अब सरकारले महिलाका लागि बनाएका नीति, कानुन र कार्यक्रम कस्ता छन् ? प्रभावकारिता र व्यवहारिक छन् छैनन् भन्नेबारे तेस्रो पक्षले अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्ने भएको छ,” उनले भने ।

उपसभामुख कृष्णी थारुले संघीयता र तीन तहको सरकारले महिलाका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सक्ने भएपनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताइन । अहिलेसम्म प्रदेशको आफ्नै लैंगिक र महिला नीति नभएको बताउदै उनले अबको प्रदेश सभाबाट यस्तो नीति बनाउन सुझाव दिइन । संविधानले महिला पुरुष समान भनेपनि घरेलु, राजनिती र सांस्कृतिक हिंसाबाट महिलाहरु पिल्सिएको बताउदै उनले महिला सशक्तिकरण र हिंसामुक्त समाज निर्माणमा राज्यले अझ बढी लगानी र संरचना बढाउनुपर्ने बताइन । “घरयासी काम पुरुषसंग बाडफाड गर्ने र उत्पादनमूलक काममा महिलालाई लगाउनेबारे पनि छलफल जरुरी छ” उनले भनिन ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले तीन तहकै सरकारले महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगारीमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएपनि यथेष्ट नरहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षामा छात्रवृत्ति, तालिम तथा सीप विकासमा अवसर र सम्मान लगायतका महिला लक्षीत बजेट कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।

संघीयतासंगै जिल्ला तहमा रहने महिला तथा बालबालिका कार्यालय नहुदा महिला विकासका कार्यक्रम ओझेलमा परेको र महिला गतिविधि संचालनमा समस्या परेको देखिएको बताए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै माहुरी होमका बिना चौधरीले सहज परियोजनाले महिला सुरक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापहरुको जानकारी दिइन । सहज परियोजना अन्तरगत रुपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा महिलाको न्यायमा पहुंच पुर्याउने र रोजगारी बढाउने काम भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य थानकुमारी थापाले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेपनि नेतृत्व र निर्णायक तहमा पुर्याउन अझै आवाज उठाउनुपर्ने बताइन । प्रदेश सभा सदस्य कमला विश्वकर्माले महिलाभित्र पनि समावेशी र सामाजिक रुपमा पिछडिएको वर्गको अवस्था नाजुक भएकाले उनीहरुका आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बताइन ।

अर्का सदस्य रमा अर्यालले महिलालाई विचरा र अवलाका रुपमा नभइ शिक्षा, सीप, रोजगारी र चेतनाप्रवाहमा समताको दृष्टिले अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन । प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनीले महिला सहभागिता घरयासी बोझले थिचिएका महिलालाई माथि उठाउन समतामूलक नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन ।

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा माहुरी होम कपिलवस्तुका सदस्य रामविकास चौधरीले महिला पुरुष एक रथको दुइ पाङग्रा भएकाले महिलाको सवाललाई पुरुषले पनि उठाउनुपर्ने बताए । उनले महिला सशक्तिकरणले पुरुषसंगै समाज र देशको विकासमा टेवा पुग्नेभएकाले अबका बहस यसमा केन्द्रीत गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा संचारिका समूह लुम्बिनीका महासचिव अमृता अनमोल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख तुल्सा अर्याल, संचारिका समूहका माया केसी, निरु गौतम, राष्ट्रिय अपांग महासघका सावित्रा घिमिरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका इन्द्रजीत साहनी लगायतले महिला अधिकार र सहक्तिकरणका लागि अबको गन्तव्य बारे बोलेका थिए ।