१७ असार २०८३, बुधबार | July 1, 2026

अन्ततः बुझाए नेपाल पक्षले स्पष्टिकरण, स्पष्टिकरण बुझाए लगत्तै प्रचण्डसँग वरिष्ठ नेता नेपालको भेटवार्ता



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित ४ जना नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेलगत्तै स्पष्टिकरण नदिने अडान लिएका नेपाल पक्षका ४ नेताले अन्ततः स्पष्टिकरण बुझाएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालसहित चारजना नेताहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पुगेर छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् ।

वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले छुट्टाछुट्टै पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेर स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्।

गत शनिबार अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टी हितविपरित काम गरेको भनी स्पष्टीकरण माग गरेको थियो भने ओली पक्षीय केन्द्रीय समितिले स्पष्टिकरण सोध्ने स्थायी समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

ओली पक्षीय एक नेताले पार्टी कार्यालयमा महासचिवका नाममा पत्रहरु प्राप्त भएको खुलाए ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबार चारजना नेताहरुको नाममा छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए।

स्पष्टिकरणमा पटक पटक माओवादप् केन्द्रका अध्यक्षसँगको भेटका सम्बन्धमा समेत प्रश्न गरिएपनि वरिष्ठ नेता नेपालले आजै प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टिकरण पत्रमा तीन–दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७७, बिहिबार  ६ : २७ बजे

पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा जर्मनीको प्रष्टिकरण : नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको दाबी

काठमाडौं । नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा हालै

फिफा विश्वकप : घरेलु मैदानमा इक्वेडरलाई हराउँदै मेक्सिको अन्तिम १६ मा प्रवेश

काठमाडौं । इक्वेडरलाई पराजित गर्दै मेक्सिको फिफा विश्वकप फुटबल २०२६

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको

रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको आज शपथ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय

मधेस प्रदेशसभा बैठक बस्दै

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभामा आजदेखि प्रदेश विनियोजन विधेयकअन्तर्गत आगामी आर्थिक