२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दै



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन । पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने सर्वदलीय बैठकमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसद् अधिवेशन, बढ्दो कोरोना संक्रमण तथा रोकथामलगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने सल्लाहकार थापाले जानकारी दिए ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्न लागिरहेको र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन तीन दिनभित्र फिर्ता लिने तयारी गरेको भनेकै भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

सर्वदलीय बैठकको निमन्त्रणा दिन प्रधानमन्त्री ओली आफैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेका थिए । त्यस्तै, ओलीले अन्य नेतालाई पनि आफैले फोन गरेर सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच सरकार निर्माणका लागि आन्तरिक गृहकार्य भईरहेका बेला बोलाइएको सर्वदलीय बैठकलाई सबैले चासोकासाथ हेरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७८, शनिबार  ६ : ५९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा