६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

दिल्लीमा १८ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोनाको खोप लगाइने



नयाँ दिल्ली (एएनआई) । भारतको दिल्ली प्रदेशमा १८ बर्ष माथिका सवैलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क खोप लगाउन पाइने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सोमबार जानकारी दिए । अहिले बचत रहेको एक करोड ३४ लाख खोप आम सर्वसाधारणलाई लगाउन थालिने उनले बताए ।

“दिल्ली सरकारले १८ बर्ष माथिका सवैलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाइदिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ,” उनले भने । उनले अहिले भएको खोप सकिएपनि अरु खोप बचत नै रहने गरी व्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

सवैलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने निर्णय अन्य प्रदेशहरूले भने यसअघि नै गरिसकेका थिए । दिल्ली बाहेक महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिसा, झारखण्ड र पश्चिम बङ्गालमा सबैलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिएको हो ।

आम नागरिकले कारोनाको खोप लगाएमा सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या न्युनिकरण हुने मुख्यमन्त्री केजरीवालले विश्वास लिएका छन् । जति धेरै जनालाई खोप लगाउन सकियो, त्यति धेरै महामारीलाई कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

भारतमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर उच्च प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई खोप लगाउन दिइएको थियो भने सर्वसाधारणलाई अहिले मात्र विभिन्न प्रदेशमा सुरु गरिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले भने आगामी मे १ देखि मात्रै देशभरीका १८ बर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारतमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप आँफै उत्पादन गर्दै विक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७८, मंगलबार  ६ : २१ बजे

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै हो : सभापति थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क