६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका २५ बेड माथिका सबै सरकारी, सामुदायीक र निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुने



बुटवल । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका २५ बेड भन्दा बढी बेड भएका सरकारी निजी, सामुदायीक तथा सहकारी अस्पतालहरुलाई कोरोनाको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने गरि परिपत्र आएलगत्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरोकारवालासँग बैठक गरि त्यस्ता अस्पताल प्रयोग गरे बापत सरकारले शोधभर्ना गर्ने दर तय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री लिला गिरिको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला निकायबीचको बैठकले त्यस्ता अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचार गरे बापत सरकारले ती अस्पताहरुलाई दिने शोधभर्नाको रहक तय गरिएको हो । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका सबै अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचारका लागि उपयोग गर्न र अस्पतालसँग सम्झौता गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

मेडिकल कलेज, निजी तथा सामुदायीक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरे बापत अक्सिजन सहितको १ वटा बेडको प्रति दिन ३५००, आईसीयू र एडीओ सहितको बेडको प्रतिदिन ७०००, आसीयू भेन्टिलेटर सहितको बेडको प्रतिदिनको १५००० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट शोधभर्ना भुक्तानी हुने गरि दर रेट निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा सरकारी, सामुदायीक, निजी तथा सहकारी अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नै पर्ने, त्यस्ता अस्पतालसँग प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने र प्रत्येक अस्पतालले कोरोना फोकलपर्शन तोक्नु पर्ने तथा संक्रमितको उपचारको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयले तोकेको बिधिमा सफ्टवेयरमा अध्यावधिक गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

भुक्तानी गर्ने दररेट सबैको सहमतीमा तय भएको र छिट्टै प्रदेशमा रहेका सबै मापदण्ड पुगेका अस्पतालसंग सम्झौता हुने लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री लिला गिरीले बताए । खबरकरासँग कुरा गर्दै मन्त्री गिरीले प्रदेशका सबै अस्पतालले कोरोना उपचारमा लाग्न तयार भएको बताए । ‘सबैको सहमतीमा दररेट तय भएको छ अव एकदुईदिनमा सम्झौता हुन्छ ।’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७८, बिहिबार  ९ : १९ बजे

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क

सौर्य ऊर्जा व्यवस्थापन र विद्युत् भण्डारणका नयाँ प्रविधि सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन विस्तारसँगै विद्युत् प्रणालीलाई स्थिर,

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको

बुधबार दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज