१७ असार २०८३, बुधबार | July 2, 2026

गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि २७ गते मतदान हुने



पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वाको प्रस्तावमाथि यही वैशाख २७ गते मतदान हुनेभएको छ ।

वैशाख १५ गते नै मतदान हुनुपर्ने भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद वेपत्ता भएको भन्दै खोजविन गर्न सोही दलका सचेतकले लिखित निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्र अधिकारीले अनिश्चितकालकालागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, वेपत्ता भएका भनिएका सांसद एकै दिनमा दुई वटा पीसीआर रिपोर्टसहित चरक अस्पतालको कोरोना आईसीयू वार्डमा भर्ना भएको पछि थाहा लागेको थियो ।

सत्तारुढ एमालेले एकजना सांसदको अनुपस्थितिमा सभामुखले संसद अचानक स्थगित गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । जसकाकारण दलहरुबीच सहमति नबन्दा संसद बैठक र मतदानको अवस्था अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो । एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउन जनमोर्चाका सांसदलाई प्रभावित बनाएर अस्पताल पुर्याएको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिहीबार बसेको बैठक दलहरुबीच वैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति भएको छ । एमालेले २८ गते बैठक बस्नुपर्ने अडान राखेको थियो भने विपक्षी दलहरुले २६ गते टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, बीचमा सभामुखले २७ गते बैठक बस्न प्रस्ताव गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु सहमत भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध सबै विपक्षी दलहरु मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने सहमति गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको जनमोर्चाका ३ सांसदले पनि प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकसको छ । बिरामी भएका भनिएका जनमोर्चा सांसद शाहीले समेत अस्पतालबाटै विज्ञप्ति निकालेर पार्टीकै निर्देशन मान्ने जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७८, बिहिबार  ५ : २४ बजे

अठार वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने नीति नभएको रास्वपाको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ सुरु

पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बालिकाको मृत्यु

दाङ । दाङको घोराहीमा सिँचाइका लागि बनाइएको ड्याममा पौडी खेल्ने

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका

सहुलियत नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)