४ जेष्ठ २०८३, सोमबार | May 19, 2026

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला खत्रीलाई एमालेले सोध्यो ३ दिने स्पष्टीकरण



बुटवल । नेकपाको तर्फबाट प्रदेशसभाको उप निर्वाचन लडेर दाङक्षेत्र नम्बर ३ (क)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बिला कुमारी खत्री ओलीलाई नेकपा एमालेले ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । जेठ ३० गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै एकालेमा प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले सांसद क्षेत्रीलाई ३ दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकमुर ओलीको दुर्घटनाबाट निधन भएपछि ओली पत्नी बिमलालाई नेकपाको तर्फबाट सुर्य चिन्ह लिएर उप निर्वाचनमा उठाईएकोमा उनी निर्वाचित भएकी थिईन् । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवामदी केन्द्रको एकतालाई अस्विकार गर्दै अमा(आफ्नौ स्थानमा ब्युँताईदिएपछि पार्टी रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार गत बैशाखमा मात्र बिमलाले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिईन् ।

उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा पार्टी रोज्नु अगाडि नै एमाले संसदीयदलको बैठक र दाङको पार्टी जिल्ला कमिटीमा सहभागी भईसकेपछि पाटी रोज्न पाउने हक बिमलाले गुमाईसकेको उल्लेख गरिएको छ । पार्टीको ह्वीप विपरित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत हाल्नुको उपुयुक्त कारण सहित स्पक्ष्टिकरण माग गर्दै तपाईमाथि कारवाही किन नगर्ने भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द ब्युँताईदिएपछि मौन बेकस् बिमला गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि माओवादी केन्द्र रोज्ने घोषणा गरेकी थिईन् ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७८, मंगलबार  १० : ३८ बजे

नवौँ अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनको तयारी पूरा

काठमाडौँ । अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना

वीरगञ्जबाट पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् ।

भरतपुर अस्पतालमा एकैदिन तीन हजारभन्दा बढी बिरामी

नारायणगढ । दुई दिनको बिदापछि सोमबार भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो

निर्माण व्यवसायीले दिए मुलकभरका विकास निर्माणको काम ठप्प पार्ने चेतावनी

नेपालगन्ज। बिगत २ सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका बाँकेका निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो

सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध नेपाल बारको विरोध, जेठ ५ गते दिउँसै लालटिन बालिने

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट तथा