बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड २ लाख ४५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन ।
चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ५९.९८ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आर्थिक वर्षको अ.ल्या.५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहने उपप्रमुख आचार्यको भनाई छ ।
सामाजिक विकास,पूर्वाधार,आर्थिक विकास,विपत व्यवस्थापन तथा वातावरण तथा सुशासन एवम् अन्तर सम्बन्ध र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यलगायत बजेटका विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख आचार्यले बताइन् ।
कोभिड-१९ को महामारीले तात्कालिक प्राथमिकता अचानक परिवर्तन गरेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । सोही कारण दीर्घकालीन तथा ठूला योजनाहरु समेट्न नसिकएको उनले बताइन् ।
‘जीवन रहे समृद्धि पछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिएको उपप्रमुख आचार्यको भनाई छ ।
यी हुन् बजेटका उद्देश्यहरु:
- महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।
- उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने ।
- सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने ।
- संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त
- अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय,सहकार्यमा जोड ।
- दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
- स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।
- अधुरा योजना,कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवम् पूर्णता दिने ।
- सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने ।
- स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
- सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने ।
प्रतिक्रिया