काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रतिउत्तर बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भविष्यमा कुनै प्रधामन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्छ या सक्दैन भन्ने हेर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे ।
थापाले आज पनि इजलासमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गरे, ‘भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?’ राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको थापाले तर्क गरे । यसअघि निवेदकको पक्षबाट पहिलोचरणमा गरेको बहसमा पनि थापाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।
थापाले राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्वक शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरेको भन्दै इजलासले परमादेश जारी गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएपनि उनले त्यसो नगरेको थापाले बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्न चाहेकै कारण आफु पनि नजाने र अरुलाई पनि जान नदिने नियत राखेको आरोप लगाए । ‘आफुलाई १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्ने ओलीले संसदमा विश्वासको मत किन नलिएको ?’, थापाले प्रश्न गरे । उनले धारा ७६ ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाको मात्र दाबी परेको जिकिर गर्दै परमादेश गर्न कुनै समस्या नहुने बताए ।
थापाको बहससँगै रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएको छ । अब चार जना एमीकस क्यूरीले इजलासलाई दुईघण्टाभित्र आफ्नो राय दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिटमाथिको सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिनेछ । त्यसपछि इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउने समय तोक्नेछ ।
प्रतिक्रिया