सर्वोच्चको फैसला : स्थापित भयो ऐतिहासिक नजिर (फैसलाको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

इजलासले केही विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न, साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न एवं संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने निर्णय गरेको छ । यी तीन वटा निर्णय नै यसपटकको फैसलाको मुख्य अंग बनेका छन् भने भोलिको दिनमा पनि यो फैसला ऐतिहासिक नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै जेठ ७ गतेमध्यरातबाट भंग भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीसहरु सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यो ऐतिासिक फैसला गरेको छ ।