ठाकुर-महतो पक्षसँग अब तीन विकल्प

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग तीनवटा विकल्प रहेका छन् ।

नेताहरूका अनुसार पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखतपश्चात् निर्वाचन आयोगले बहुमत रहेका यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि सो पक्षसँग पहिलो विकल्पका रूपमा पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा दिएको रिटसम्बन्धी निवेदन रहेको छ । सो रिट निवेदनबारे आफूहरूलाई छलफलका लागि १५ साउनमा बोलाएकाले सो छलफलपश्चात् टुंगोमा पुग्न सकिने ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोनिकटका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ रहेको छ ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा यसअघि दिएको रिटले नै पुग्छ वा पुनः अर्को रिट अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कर्णको भनाइ छ । तेस्रो विकल्पमा आयोगले भनेझैं नयाँ दल दर्ता गरेर पनि अघि बढन सकिने रहेको छ । योबाहेक अन्य विकल्पमा पनि सो पक्षले छलफल अघि बढाउने भएको छ ।

‘पार्टी आधिकारिकताको विषयमा अझै सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । अन्य विकल्पबारेसमेत हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौं,’ कर्णले भने, ‘नाम र चुनाव चिह्न फरक हुँदैमा केही हुँदैन, नेताहरू त उही पुरानै छौं । हामीसँग विभिन्न तीन विकल्प रहेका छन् । पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढछौं ।’

निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएसँगै महन्थ ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ ।

ठाकुरपक्षमा १६ जना कार्यकारिणी सदस्य मात्रै रहेपछि ३४ सदस्य भएको यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएकोमा ठाकुर पक्ष अब दल विभाजन नभई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो । ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएपछि सो पक्षमा रहेका सांसदको पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । तर, आयोगले सोमबारको आफ्नो फैसलामा सोबारेमा केही खुलाएको छैन ।

‘महन्थजीहरूले आयोगमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नोतर्फ देखाउन सक्नुभएन, त्यसकारण उहाँहरू अब दल विभाजनको प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नैपर्छ, यसो हुँदा सो समूहमा रहेका सांसदहरूको पद जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सकेन ।

अब ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पदसम्बन्धी विषय कि त संसद् सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ भने कि त सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ठाकुर पक्षले कानुनबमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि यादव पक्षले सो दलमा जाने सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पद मुक्त गर्न सक्छ ।

त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त बनाइदिनू भनेर पार्टीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । यसरी यादव पक्षले कारबाही गरिएको र पद रिक्त भएको भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएमा भने संसद् सचिवालयले पदमुक्त भएको घोषणा गर्न सक्छ । सो निर्णय चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष पुनः सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । र, त्यसबेला उनीहरूको सांसद पद के हुन्छ भन्न सकिँदैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन ।