२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

आगामी निर्वाचनमा जनादेशमार्फत परमादेशको सरकारलाई पराजित गछौं : एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी फेरि सरकारमा फर्कने दावी गरेका छन् ।

तत्कालका लागि परमादेशबाट आफूहरु सरकारबाट हटनु परेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले जनादेशको माध्यामबाट फेरि आफनो पार्टी सरकारमा फर्कने बताएका हुन् ।

नेकपा (एमाले) ललितपुर जिल्ला कमिटीले शुक्रबार लगनखेलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र संघीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई आह्वान गरे ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्नुछ । अवको १५/१६ महिनापछि हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुछ । ठिक छ, परमादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ । जनादेशबाट फेरी फर्कने छौं, हामी सरकारमा । परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्ष बनाइएको छ । जनताको मायाबाट हामी फेरी फर्कनेछौं । र फेरी देशलाई ‘समृद नेपालः सुःखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानमा साथ अघि बढाउनेछौं ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धि आयोग विघटन गरेको, दल फुटाउनेजस्ता लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको, मन्त्रीपरिषदलाई अझै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । उनले लिपुलेक नेपाली भूमिलाई समस्याको रुपमा चित्रण गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०७८, शुक्रबार  ४ : २५ बजे

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ । मनसुनी प्रणाली सक्रिय हुँदा आज काठमाडौँलगायत विभिन्न क्षेत्रमा

बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

नेपालगन्ज । बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

३६ वर्ष पूरानो वितरण प्रणालीका कारण नेपालगन्जमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या : उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

नेपालगन्ज । उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले धेरै पुरानो संरचनाबाट विद्युत वितरण

चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, अन्य दुई घाइते

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ मछाहीमा धान रोप्ने क्रममा चट्याङ

सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी