२८ माघ २०८२, बुधबार | February 11, 2026

पाँच वर्षमा १० खर्ब लगानी भित्र्याउने बोर्डको रणनीतिक योजना



काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षभित्र १० खर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको लगानी बोर्डले त्यसअनुसार, रणनीतिक योजना तथा व्यावसायिक योजना (२०२१-२०२६) तयार पारेको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२६ सम्म लगानी बोर्डबाट कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत भइसक्ने अपेक्षासहित व्यावसायिक योजना तयार भएको जानकारी दिए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँग नयाँबानेश्वरस्थित बोर्डको सचिवालयमा भएको अन्तरक्रियामा सीईओ भट्टले बोर्डको संस्थागत संरचना मजबुत र प्रभावकारी बनाएर मुलुकमा लगानी विस्तार गर्न रणनीतिक योजना बनाइएको बताए ।

उक्त प्रयोजनका निम्ति विगतदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता, लगानी गर्न इच्छुक र नयाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरणबारे आश्वस्त पार्ने योजना बनाइएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले यो अवधिमा ६ खर्ब बराबरको सार्वजनिक-निजी-साझेदारी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने र लगानी बोर्डलाई यस अवधारणाको ‘उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको जनाएको छ ।

लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा अहिले ६ अर्बभन्दा माथिका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन रहेको छ । ऊर्जा परियोजनामा भने २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजना रहेका छन् । बोर्डले उपयुक्त परियोजनामार्फत एक लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार  ८ : १८ बजे

कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिन महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले मातहतका

काँग्रेस उपसभापति शर्माले बुधबार रुपन्देहीका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने

बुटवल । आसन्न प्रतिनीधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली काँग्रेसका

बेनी-ढोरपाटन-रुकुम जोड्ने सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

म्याग्दी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले

निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापतिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्य सुरक्षा निकाय र

लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा चार हजार ४२८ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी