२८ माघ २०८२, बुधबार | February 12, 2026

बार सल्लाहकार समितिको सुझाव – प्रधानन्यायाधीसले राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन



काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्न बार कार्यसमितिलाई सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार बसेको सल्लाहकार समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीसको राजनीनामा माग्न र उनले राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्न कार्यसमितिलाई सुझाव दिएको हो ।

बारका पूर्वअध्यक्षहरु र समहासचिवहरु एवं उपत्यकाका बरिष्ठ अधिवक्ताहरू सल्लाहकार समितिका ३७ जना सदस्यहरुको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीसको राजीनामा माग्ने विषयमा एक जनाबाहेक सबैले समर्थन जनाएका थिए । बार पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले मात्र प्रधानन्यायाधीसको राजीनामा माग्न नहुने धारणा राखेका थिए । यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानन्यायाधीसको मात्र नभएर प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध फैसला गर्ने पाँचै न्यायाधीसको राजीनामा माग्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भू थापा, रमण श्रेष्ठ, रामनाथ मैनाली, कुमार शर्मा, मुक्ति प्रधान, कृष्ण सापकोटा, सुरेन्द्र महतो, टीकाराम भट्टराई लगायतले प्रधानन्यायाधीसले राजीनामा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बुधबारदेखि कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने बताए । थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका गलत कामको छानबिन हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ५ : ३९ बजे

कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिन महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले मातहतका

काँग्रेस उपसभापति शर्माले बुधबार रुपन्देहीका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने

बुटवल । आसन्न प्रतिनीधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली काँग्रेसका

बेनी-ढोरपाटन-रुकुम जोड्ने सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

म्याग्दी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले

निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापतिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्य सुरक्षा निकाय र

लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा चार हजार ४२८ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी