१६ बैशाख २०८१, आइतबार | April 29, 2024

सबै भन्दा बढि आयकर तिर्ने नबिल बैंक छैटौं पटक सम्मानित



काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढि कर्पोरेट ट्याक्स जम्मा गर्ने नबिल बैंकलाई आन्तरिक राजश्व विभागले सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६७ करोड कर नेपाल सरकारलाई तिरेको थियो ।

विभागले मंसिर १ गते कर दिवसको अवसर पारेर बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढि कर्पोरेट ट्याक्स जम्मा गर्ने सुचीमा नबिल बैंकलाई राखेको थियो ।

पछिल्लो १० वर्षमा छैटौं पटक बैंकहरुतर्फ उच्च कर भुक्तानीमा पर्न सफल भएको यस नबिल बैकले व्यापार प्रबर्धन, रोजगारी सिर्जना र कर भुक्तानी मार्फत समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई योगदान पुर्यााएकोमा गर्व महसुस गरेको छ । विभिन्न बैंकिङ गतिविधिहरुको शुरुवात गरेको यस बैंकले अर्थव्यवस्थालाई उकास्ने मात्र नभई समस्त जनताको जीवन यापन र उनीहरुको आर्थिक बृद्धिमा समेत व्यापक पहुँच पुराइरहेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक नबिलले हालसम्म राज्यलाई १६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । यो भनेको बैंकको कुल पुजीको १ दशलमव १६ गुणा बढी हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको परिचय बनाएको बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल र राज्यलाई आर्थिक योगदान पुर्याउँदै आफ्नो व्यवसाय र सेवा तीव्र विस्तार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७८, बुधबार  ९ : २१ बजे

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यौपानेलाई तीन वर्ष कैद

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ

आज राति कोसी, बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना

काठमाडौं । आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित

गौशालामा आहारा खुवाएर बुटवल उपमहानगर कर्मचारी एशोसिएसनले मनायो २७ औँ स्थापना दिवस

बुटवल । शिवनगर सामुदायीक वनमा नन्दिनी गौशालामा रहेका गाई/गोरुहरुलाई आहारा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मर्स्याङ्‍दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसनको उद्घाटन

काठमाडौं । मर्स्याङ्‍दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ

नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क