१ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | February 13, 2026

प्रधानन्यायाधीस जबरालाई बल पुग्ने न्यायाधीसको कार्य स्वीकार्य हुँदैन : पूर्णमान शाक्य



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बल पुग्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न न्यायाधीसहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार दिउँसो बस्न लागेको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीसहरू सहभागी हुनुअघि शाक्यले सो बताएका हुन् । जबरालाई बल पुग्ने कुनै कार्य भएमा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘न्यायाधीसहरूबाट जबरालाई बल पुग्ने कुनै कदम चालेमा स्वीकार्य हुनेछैन’, उनले भने, ‘उहाँ डुब्दै गएको घाम हो । उहाँलाई साथ दिने पनि डुब्छन् । हामी जितको नजिक छौं ।’

जबराले गोला लिने र सुनुवाइ गर्ने काम भए आपत्तिजनक हुने उनको भनाइ छ । बेन्च सेयर गर्ने इजलासमा बहस नगर्ने अध्यक्ष शाक्यले चेतावनी दिए । बिहीबार धर्नामा कानुन व्यवसायी घाइते हुने गरी भएको प्रहरीको बलप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

यस्तै, बारका पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहालले बारको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रहरी दमन बन्द गर्न चेतावनी दिए ।

‘प्रहरी हटाउनुस् । गृह प्रशासनसँग मिलेर कुनै अप्रिय घटना भएमा प्रधानन्यायाधीस जबरा जिम्मेवार हुनेछन्’, उनले भने ।

जबराले राजीनामा नदिने भन्दै उनले भने, ‘ सितिमिति जबराले छोड्ने अवस्था छैन । पोखरामा तोकिएको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमै गरौं । तीन हजार साथीहरू सडकमा राखेर प्रदर्शन गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७८, बिहिबार  १ : २५ बजे

New Chinese Ambassador Zhang Maoming Pledges to Deepen Strategic Partnership and Advance Shared Future Community

Kathmandu : Zhang Maoming, the newly appointed 23rd Ambassador Extraordinary

एउटै पार्टीलाई बहुमत दिएर इतिहास रच्ने समय आयो : रवि लामिछाने

तम्घास । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान

एन आई सी एशिया बैंकले सार्वजनिक गर्यो ‘एन आई सी एशिया साथी घर कर्जा’

काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई हरसम्भव

गाउँ-गाउँमा गोकर्ण : मतदाताको उर्जासंगैका प्रश्नसँग साक्षत्कार गर्दै

गुल्मी । गुल्मी क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार तथा एमाले

निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारले बेग्लै बैंक खाता खोल्दै

काठमाडौं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल र