३ फाल्गुन २०८२, आइतबार | February 15, 2026

केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र जिम्मेवारीप्रति भीम रावलको असन्तुष्टि



अछाम । नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलवले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘विनामापदण्ड’ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटी गठन र कार्यविभाजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयले पार्टीमा गुटबन्दी बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

साँफेबगर नगरपालिका-१४ पातलकोटस्थित कालिका माविको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रमा नेता रावलले एमालेमा आइतबार भएको जिम्मेवारी, कार्यविभाजन हेर्दा अध्यक्ष ओलीको अगुवाइमा लामो समयदेखि हुँदै आएको गुटबन्दीलाई बढवा दिएको बताएका छन् ।

देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध पार्टी निर्माणको प्रक्रिया नभई गुट स्वार्थ प्रेरित काम भएको भन्दै उनले पार्टी अध्यक्षबाट गुटबन्दी बढवा दिने निर्णय भएको र त्यसलाई तत्काल सच्याइनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेता रावलले अध्यक्ष ओलीले विगतमा पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षलाई दश बुँदे सहमतिमार्फत् समेट्ने क्रममा कसैलाई पक्षपात गर्दिनँ भने पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

देश र पार्टी हीतविरुद्ध हुने निर्णयको आफूले खबरदारी गर्दै आएको बताउँदै उनले यसलाई निर्न्तरता दिने बताए ।

नेता रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्ने षडयन्त्र पूरा हुन नदिने बताए । सत्तारुढ दलका नेताहरु पद जोगाउनको लागि राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको उनको आरोप थियो । एमसीसीलाई पास गरेर नेपाललाई उपनिवेश बनाउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै देशभक्त नेपालीले त्यसको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड उनले जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७८, सोमबार  ६ : १५ बजे

उनेपाको प्रतिवद्धतापत्र : सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्म (पूर्णपाठसहित)

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र स् सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत्

मुग्लिन-मलेखु सडक : ११ किलोमिटर कालोपत्र पूरा

चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत ११ किलोमिटर नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड कालोपत्र भएको

नेकपाद्वारा चुनावी प्रतिबद्धतापत्र निर्वाचन आयोगमा पेश

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२

एक करोड ९१ लाख मतपत्र छपाइ सकियो, अब करिब १२ लाख बाँकी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँपटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा