पोखराको फोहोर उठेन, सहरभरी दुर्गन्ध

पोखरा । पोखराको फोहोर चार दिनदेखि उठेको छैन । फोहोर फाल्ने ल्याण्डफिल साइट वरपरका नागरिकले महानगरले सम्झौता अनुसार आफूहरूलाई बजेट नदिएको आरोपमा फोहोर लैजाने बाटो नै थुनिदिएका छन् । पोखरा १४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्याण्डफिल साइट वरपरका नागरिकले महानगरबाट भएको सम्झौता र आश्वासन कार्यान्वयन नभएको विरोधमा बाटो ठप्प पारेका हुन् ।

स्थानीयले विरोध कार्यक्रमको बोर्ड टाँगेर पोखरा महानगरसँग भएको २८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ल्याण्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समिति गठन भएको छ ।

सरोकार समितिका अध्यक्ष बोधराज कार्कीले कार्यालयको उदासीनताले गाडी रोक्न बाध्य भएको बताए । ‘नाजायज माग राखेको होइन । हामीले फोहोरको दुर्गन्ध बेहोर्नुपरेपछि सुविधा पनि बढी नै हुनुपरेन र रु,’ उनले भने, ‘राज्यले गर्नुपर्ने कामको माग गरेका छौं तर चासो दिएन ।’

प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यचौकी निर्माण सहित सडक स्तरोन्नतिको माग स्थानीयको हो । २०५७ सालमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने बेलामै २८ बुँदामा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अघिल्लो वर्ष ७ बुँदे अर्को सम्झौता भयो । ल्याण्डफिल साइटमा स्वास्थ्यकर्मीसहितको ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने, सडकको काम बहुवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्ने, वडा २१ र ३३ लाई जोड्ने गरी मोटरेबल पुल बनाउनुपर्ने, दाहसंस्कार र खेल मैदान निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका योजना मागिएको छ ।

अहिलेको सम्झौता गरेकै वर्षदिन कट्दासमेत महानगर उदासिन भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कार्कीले बताए । पोखराबाट दैनिक १ सय १० टन फोहोर उत्पादन हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश फोहोर ल्याण्डफिल साइटमै फाल्ने गरिएको छ । त्यसैले यहाँको ल्याण्डफिलको आयू समेत करिव सकिएको ल्याण्डफिल साइट इन्चार्ज नेत्र तिमिल्सीनाले बताए ।

‘यसको आयू दुई वर्ष अघि नै सकियो । अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘बेलैमा नसोच्दा अहिले ठूलो समस्या आएको हो ।’ महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले सम्झौताका विषयमा छलफल हुन सक्ने भन्दै गाडी बन्द गर्नु गलत भएको बताए ।

उनले छलफलबाट छिटै समाधान गर्ने बताएका छन् । तर, स्थानीय भने अव छलफल र वार्ता भन्दा बजेट नै दिनुपर्ने अडानमा छन् । अहिले पोखराका चोकचोकमा फोहोरको डंगुर छ भने जताजतै दुर्गन्ध फैलिएको छ । पोखराको ल्याण्डफिल विमानस्थलका कारण तत्कालै सार्नुपर्ने बाध्यता छ । महानगरले नयाँ जग्गाको खोजी गर्न सकेको छैन ।