२३ असार २०८३, मंगलबार | July 8, 2026

तीन क्यासिनो बन्द गराउन पर्यटन विभागको पत्राचार



काठमाडौं । पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीनै क्यासिनोलाई बक्यौँता रकम बुझाउन पाँच दिनको समय दिएको थियो ।

बक्यौँता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तीर्नुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाएका कारण पर्यटन विभागले सूचना प्रकासित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम बुझाउन हामीले तीन क्यासिनो कम्पनीलाई पाँच दिनको समय दिएका थियौँ, उहाँहरूले बक्यौँता नबुझाएकाले बन्द गराउनका लागि पत्राचार गरेका हौं ।’

पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौंको ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौंको ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (¥याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा ३० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

पटकपटक बक्यौता रकम बुझाउन क्यासिनो कम्पनीलाई पत्रचार गरिए पनि नबुझाएकाले क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १४ बमोजिम ती कम्पनीका इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको नियमित रोयल्टी र नवीकरण ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ ।

हालसम्म १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाई सरकारको खातामा ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७८, बिहिबार  ७ : १८ बजे

दुई गोलले पछि परेको अर्जेन्टिनाको अविश्वसनीय पुनरागमन, इजिप्टलाई हराउँदै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश

काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले दुई गोलले पछि परेको अवस्थाबाट

निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि

आयो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फैसला, को को ठहरिए दोषी ?

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १७ जनालाई दोषी ठहरिएका

विश्वकपमा स्विटजरल्याण्ड र कोलम्बिया दोस्रो पटक आमने-सामने हुँदै

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा आज ‘राउन्ड अफ १६’

पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप

पोखरा । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको